महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय गांधी जी के पुतले को गोली मारते हुए नज़र आ रही थी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने इस पुतले को जला दिया था.
हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग दलित लड़की का आरोप है कि अपहरण करने के बाद डेढ़ लाख रुपये में उसका सौदा कर जबरन शादी करवाई गई, जिसके बाद लगातार बलात्कार हुआ. पुलिस में मामला दर्ज होने बाद रसूखदार आरोपी मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं.
मोदी सरकार ने वास्तव में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया ही नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए उनकी आंखों में धूल झोंकी है.
भाजपा में शामिल हुईं पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष जबरन वसूली और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में सीआईडी जांच के दायरे में हैं, जबकि उनके पति राजू हिरासत में हैं.
लेखकों, संस्कृतिकर्मियों और प्रबुद्धजनों ने सरकार से मांग की है कि सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े के ख़िलाफ़ लगाए गए सभी फ़र्ज़ी आरोपों को तत्काल ख़ारिज किया जाए.
चुनावी ड्यूटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का कार्य रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अपील की गई थी.
संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने विधानसभा में बताया कि 1985 से अगस्त 2018 तक कुल 1,03,764 लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया गया है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 1985 से अगस्त 2018 तक 94,425 लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया गया.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि का कहना है कि अभी तक किसी भी राज्य के राजस्व और ख़र्च का ऑडिट करना आसान था लेकिन अब हमारे सामने एक नई व्यवस्था है, जो न तो केंद्र और न ही राज्य की है लेकिन दोनों का इस पर हक़ है.
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आनंद तेलतुम्बड़े की अग्रिम ज़मानत संबंधी याचिका पर सुनवाई 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी.
मीडिया बोल की 84वीं कड़ी में उर्मिलेश सीबीआई से जुड़े विवाद पर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी, शीतल सिंह और वकील श्रीजी भावसर से चर्चा कर रहे हैं.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक फरवरी को सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को लेकर अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शीर्ष अदालत को गुमराह किया.
भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश को ब्रिटेन के हाईकोर्ट में चुनौती देंगे माल्या. अपील की इजाजत हासिल करने के लिए 4 फरवरी से 14 दिनों का समय.
घर हो या दफ्तर, एक दिन सफाई कर्मचारी के न आने से होने वाली अव्यवस्था और परेशानी को नकारा नहीं जा सकता. बावजूद इसके सफाई कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार महत्व और सुविधाएं नहीं मिलतीं. हालत यह है कि स्वच्छता के काम में लगी महिला सफाईकर्मियों को अपने घर में शौचालय तक नसीब नहीं हैं.
नई याचिका में दलील दी गई है कि संसद राज्य की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए क़ानून बनाने में सक्षम नहीं है. राज्य की सीमा के भीतर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए क़ानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है.
आरटीआई के ज़रिये उन सभी आधिकारिक रिकॉर्डों की कॉपी मांगी थी जिनमें 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हासिल करने का अधिकार दे दिया गया है.