पहले 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगता था. इसके अलावा दो से पांच करोड़ और पांच करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वालों पर सरचार्ज बढ़ाया गया है.
सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता घटाने के लिए बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को कई तरह के प्रोत्साहन दिया है. इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद को लेकर लिए गए कर्ज पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर आयकर छूट दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 400 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कारपोरेट कर देना होगा.
लाइवः बजट 2019 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों 'राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि' पर मुहर लगाई है.
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी. इस बार बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में नहीं रखकर लाल रंग की फाइल में रखा गया है.
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक नोटबंदी से पहले चार नवंबर, 2016 तक 17.97 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलन में थी, लेकिन अब ये राशि बढ़कर 21.71 लाख करोड़ रुपये हो गई है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले मसौदे में हिंदी थोपने की कथित कोशिश पर मचे हंगामे को देखते हुए एक बात साफ है कि इस हो-हल्ले का हिंदी से कोई वास्ता नहीं है. हिंदी थोपने या ख़ारिज करने की इच्छा का संबंध हिंदी राष्ट्रवाद, धर्म, जाति और अंग्रेज़ी से एक असहज जुड़ाव जैसी बातों से हो सकता है, मगर इसका संबंध उस भाषा से कतई नहीं है, जिसका नाम हिंदी है.
बजट से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 47 के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए राज्य ने शराबबंदी लागू की थी. इसके चलते राज्य को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे.
मोदी सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया. दो समितियों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है. इसके अलावा बाकी की छह समितियों में वे सदस्य होंगे.
जम्मू कश्मीर के लेह में दो मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर मीडियाकर्मियों को रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले में जांच का आदेश देने वाली लेह जिले की चुनाव अधिकारी अवनि लवासा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की बेटी हैं.
हैदराबाद के एक कारोबारी का आरोप है कि भाजपा महासचिव पी. मुरलीधर राव और उनके साथियों ने 2.17 करोड़ रुपये लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में लाभ का पद दिलाने का वादा किया था. साथ ही तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के जाली दस्तख़त वाला एक नियुक्ति पत्र भी दिखाया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने कहा कि वास्तविक मुद्दा रोज़गार की संख्या का नहीं बल्कि रोज़गारों की गुणवत्ता और वेतन दरों का है.
फ्रांस में एक संगठन ने नेशनल फाइनेंशियल प्रॉसिक्यूटर के दफ़्तर में राफेल सौदे में संभावित भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराते हुए भारत के साथ हुए 36 राफेल विमानों के सौदे और रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर के बतौर चुने जाने पर स्पष्टीकरण मांगा है.
बिहार के कटिहार से सांसद और एनसीपी महासचिव तारिक़ अनवर ने बीते सितंबर में राफेल सौदे पर शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बचाव' में उतरने के बाद घोषणा की थी कि वह पार्टी और अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ रहे हैं.