वेटिकन ने ख़ारिज की बलात्कार आरोपी बिशप के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाली नन की अपील

बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रेंको मुलक्कल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली केरल की नन सिस्टर लूसी कलाप्पुरा को बीते अगस्त में चर्च से निष्कासित कर दिया था. सिस्टर लूसी ने अपने निष्कासन के ख़िलाफ़ वेटिकन में गुहार लगाई थी.

सूचना आयुक्तों की जल्द नियुक्ति हो, आरटीआई के तहत देर से सूचना मिलने से क्या फायदा: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने सूचना आयोगों में ख़ाली पद पर भी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के साथ विभिन्न विभागों में ख़ाली पद होना मज़ाक का विषय बनता जा रहा है. जब तक ये ख़ाली पद भरे नहीं जाएंगे, ऐसे ही लंबित मामले बढ़ते रहेंगे.

परंपरागत आहार की जगह नूडल्स खाने से बच्चों को हो रहा नुकसान: यूनिसेफ

बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, तीन देशों- फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया में पांच साल से कम उम्र के औसतन 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जबकि इस मामले में वैश्विक औसत तीन में से एक बच्चे के कुपोषित होने का है.

संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने संबंधी आदेश पेश करे जम्मू कश्मीर प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राष्ट्रहित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों की अपील पर कोई नहीं बैठ सकता. केवल न्यायालय ही इसे देख सकती है और याचिकाकर्ता इसे नहीं देख सकते.

अनुच्छेद 370 के विरोध में प्रदर्शन कर रहीं फ़ारूक़ अब्दुल्ला की बहन और बेटी समेत 13 महिलाएं गिरफ़्तार

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में प्रदर्शन कर रहीं इन महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लेकर श्रीनगर केंद्रीय जेल में रखा गया है.

सोनभद्र नरसंहारः आरोपपत्र में कहा गया, ग्राम प्रधान और उनके तीन भाइयों ने चलाई गोली

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उम्भा गांव में हुए 11 आदिवासियों के नरसंहार पर पुलिस ने स्थानीय अदालत में 51 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है.

विश्व कप फाइनल में हुए विवाद के कारण आईसीसी ने सुपर ओवर नियम को बदला

विश्व कप क्रिकेट के फाइनल के सुपर ओवर में मैच टाई रहने पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था. हालांकि, दुनियाभर के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने चौके छक्के गिनकर विश्व कप विजेता का निर्धारण करने वाले आईसीसी के ‘हास्यास्पद’ नियम की जमकर आलोचना की थी.

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा, डगमगाती स्थिति में है भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत में एक बहस चल रही है कि कौन सा आंकड़ा सही है और सरकार का खासतौर से यह मानना है कि वो सभी आंकड़े गलत हैं, जो असुविधाजनक हैं.

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी समेत तीन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

इन तीनों अर्थशास्त्रियों को वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा में दिए किए गए उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है. बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है.

बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद भारत को अंधेरे रास्ते पर ले जा रहा है: रघुराम राजन

अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बिना सोच-विचार के नोटबंदी लाने और बुरी तरह से जीएसटी लागू करने की वजह से भारत इस समय आर्थिक सुस्ती की दौर से गुजर रहा है.

महाराष्ट्र: मेट्रो के लिए ग्रामीणों की ज़मीन का अधिग्रहण करने के एमएमआरडीए के क़दम का विरोध

महाराष्ट्र में ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो लाइन पांच की परियोजना के तहत मेट्रो कार शेड बनाने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गोवगांव में 36 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिस भेजा है. हाल में मुंबई की आरे कॉलोनी में कार शेड बनाने के लिए पेड़ कटाने का लेकर काफी विरोध हुआ था.

सरकार ने ख़ुद सूचनाओं का खुलासा कर आरटीआई अर्ज़ी दायर करने की ज़रूरत कम की: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 14 वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आरटीआई आवेदनों की अधिक संख्या में किसी सरकार की सफलता नहीं छिपी होती.

भारत और चीन कारोबार, निवेश, सेवा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर एक तंत्र स्थापित करेंगे

विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत वुहान शिखर सम्मेलन के बाद की प्रगति पर केंद्रित रही और अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में न तो कश्मीर मुद्दा उठा और न ही इस पर कोई चर्चा हुई.

आरटीआई रिपोर्ट कार्ड: खाली पद और लंबित मामलों से जूझ रहे देश भर के सूचना आयोग

आरटीआई कानून लागू होने की 14वीं सालगिरह पर जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति नहीं हो रही है. इसकी वजह से देश भर के सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों को सही समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है.

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