वीडियो: हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया और उसमें उन्होंने कई दावे किए जैसे घर-घर बिजली, पानी और मेडिकल सुविधाएं आदि. केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए द वायर के पत्रकार याक़ूत अली और इस्मत आरा ने दिल्ली के दौराला गांव के लोगों का हाल जाना.
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद लागू लॉकडाउन के दौरान लगातार दूसरे महीने खुदरा मुद्रास्फीति के आंशिक आंकड़े जारी किए. मई 2019 में खाद्य महंगाई दर 1.83 फीसदी थी.
आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक अप्रैल में गिरकर 27.4 अंक रह गया. इस सूचकांक का 50 अंक से ऊपर रहना कारोबारी गतिविधियों में विस्तार, जबकि उसके नीचे रहना गतिविधियों के कमजोर पड़ने को दर्शाता है.
प्याज सहित अन्य सब्जियों, दाल और मांस, मछली जैसी प्रोटीन वाली वस्तुओं के दाम चढ़ने से नवंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई थी.
बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर महीने में 3.8 प्रतिशत घट गया. एक साल पहले इसी माह में इसमें 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.
लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है. कई राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की कमी से जूझते हुए बिजली, पानी, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के बगैर काम कर रहे हैं.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर महीने में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 20.7 प्रतिशत घटा जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. वहीं, विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 3.9 प्रतिशत, बिजली क्षेत्र का उत्पादन 2.6 प्रतिशत घट गया.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 1.2 प्रतिशत घट गया. बिजली क्षेत्र का उत्पादन 0.9 प्रतिशत नीचे आया. टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र का उत्पादन भी 9.1 प्रतिशत घट गया.
उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का मामला. परिजनों का आरोप है कि जेल में किसान को प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई. कथित तौर पर बिजली चोरी का जुर्माना न चुका पाने पर किसान को जेल में डाल दिया गया था.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने टाटा पावर, अडाणी पावर और एस्सार पावर को आयातित कोयले की ऊंची लागत का भार स्थानांतरित करने के लिए किसी तरह के क्षतिपूरक शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया था.
हम भी भारत की 32वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के दावे पर पूर्व आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई और वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी से चर्चा कर रही हैं.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में बेरोज़गारी बड़ी समस्या है. हर सरकारी विभाग में पद खाली हैं. करीब एक लाख ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक शिक्षक है. ऐसे हर स्कूल में चार-चार शिक्षकों की नियुक्ति चार लाख लोगों को नौकरी देगी.
सपा ने दाम में बढ़ोत्तरी को आम जनता के साथ विश्वासघात बताया, कांग्रेस ने कहा तानाशाहीपूर्ण कदम.
योगी ने पहले की सरकारों के शासन को बताया रावण-राज्य जो जाति, परिवार और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करता था.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता हथियाने का काम किया गया, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सभी वर्ग परेशान हैं.