कोरोना: कम जांच और अधिक मृत्युदर को लेकर केंद्र ने पश्चिम बंगाल को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे दो पृष्ठों के पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोलकाता और हावड़ा शहरों में कुछ खास समुदायों द्वारा कुछ खास स्थानों पर लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाएं देखने को मिली हैं. साथ ही, ऐसे इलाकों में पुलिसकर्मियों सहित कोरोना योद्धाओं पर हमले की खबरें भी मीडिया में आईं.

लॉकडाउन: पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों में केंद्र ने भेजी टीम, ममता ने संघवाद के खिलाफ बताया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लॉकडाउन मानदंडों के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए भेजी गई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल को भेजे जाने का आधार मांगा है.

देश में कोरोना के 80 फीसदी मामलों में नहीं दिखे लक्षण: आईसीएमआर वैज्ञानिक

आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर का कहना है कि ऐसे मामलों की पहचान करना मुश्किल है, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखते हों और सभी लोगों का टेस्ट कर पाना संभव नहीं है.

कोरोना वायरस की खराब टेस्टिंग किट की वजह से हो रही है जांच में देरी: पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना की खराब टेस्ट किट भेज रहा है, जिससे कोरोना संदिग्धों के टेस्ट बार-बार करने पड़ रहे हैं.

कोराना के कारण सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाने-थूकने पर रोक लगाएं राज्य: स्वास्थ्य मंत्रालय

इससे पहले शीर्ष स्वास्थ्य निकाय भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने भी लोगों से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों के सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की थी.

कोरोना: आईसीएमआर ने कहा, सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का न तो सेवन करें और न ही थूकें

देश की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय आईसीएमआर ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोरोना वायरस को और फैला सकता है.

भोपाल गैस कांड पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, प्रदूषित इलाके की ज़हर की सफाई और मुआवज़े की मांग की

भोपाल गैस पीड़ितों के हितों के लिए काम करने वाले चार संगठनों ने कहा कि ज़हरीले कचरे को असुरक्षित तरीके से दबाने की वजह से ही आज कारखाने से चार से पांच किलोमीटर की दूरी तक भूजल प्रदूषित हो गया है.

भोपाल गैस पीड़ितों ने कहा, आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं केंद्र और राज्य सरकारें

गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक ऐसे अध्ययन के नतीजों को दबाया, जिसकी मदद से आरोपी कंपनियों से पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़ा देने के लिए दायर सुधार याचिका को मजबूत किया जा सकता था.