1971 में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी चिंता मुजीबुर्रहमान की हिफ़ाज़त थी. पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई वो क़ीमत थी, जो उन्होंने इस बांग्लादेशी नेता की सुरक्षित वापसी के लिए ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो को चुकाई थी.
गृह सचिव राजीव गौबा का कहना है कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह फैसला किया है. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ख़िलाफ़ 37 एफआईआर दर्ज हैं.
जब से नई आर्थिक नीतियां आईं, चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए खुलेआम जनविरोधी नीतियां बनाई जाने लगीं, तभी से देश राष्ट्र में तब्दील किया गया. इन नीतियों से भुखमरी, कुपोषण और ग़रीबी का चेहरा और विद्रूप होने लगा तो देश के सामने राष्ट्र को खड़ा कर दिया गया. खेती, खेत, बारिश और तापमान के बजाय मंदिर और मस्जिद ज़्यादा बड़े मुद्दे बना दिए गए.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सालाना हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगातार खुशहाली में गिरावट देखी जा रही है. 156 देशों की सूची में इस साल 140वें पायदान पर रहा भारत, वहीं पाकिस्तान 67वें और बांग्लादेश 125वें स्थान पर.
स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 19 मार्च को हॉलबर्न में गिरफ़्तार नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके ख़िलाफ़ औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद ही वह ज़मानत की अपील कर सकता है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि आप लिखकर ले लीजिए, पांच-सात साल बाद आप कहीं कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट में मकान खरीदेंगे और वहां व्यापार करने का भी मौका मिलेगा.
राष्ट्रवाद और सैन्य बलों को चुनाव प्रचार में घसीटकर उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मतदाताओं को आकर्षित करने की गारंटी नहीं है और इसका उलटा असर भी हो सकता है. चुनाव की तैयारी कर रहीं पार्टियों की रणनीति देखते हुए यह साफ़ हो रहा है कि कोई भी अपनी निर्णायक जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है.
वीडियो: महिला आरक्षण पर हो रही राजनीति पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
कोई भी पार्टी या नेता युद्ध से लाभ उठाने की पूरी कोशिश करता है. देखना यह है कि पुलवामा की घटना और उसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयरस्ट्राइक चुनाव परिणाम को किस तरह प्रभावित करता है.
दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संचालन जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने को सहमत हुए. अगली बैठक 2 अप्रैल 2019 को वाघा पर करने की सहमति बनी है.
फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अज़हर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव 27 फरवरी को पेश किया था.
लोकसभा चुनावों के बाद अगर मोदी सरकार वापस सत्ता में नहीं भी आती है तो भी राजनीति के मानदंड इतने बिगड़ चुके हैं कि समाज में स्थिरता और शांति आने में लंबा वक़्त लग सकता है.
दिल्ली के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा के फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ दो तस्वीरें पोस्ट करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा और अंतिम मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे. इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे.
मीडिया का एक बड़ा तबका, जिसका धर्म सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना होना चाहिए, घुटने टेक चुका है और देश के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों ने चुप्पी ओढ़ ली है, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं. उनकी आवाज़ ऊंचे तख़्तों पर बैठे लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वक़्त आता है वे अपना फ़ैसला सुनाते हैं.