संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं.
एक अध्ययन के मुताबिक भारत में अक्टूबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 के बीच कुल 1.52 लाख अस्थायी नौकरियां और 46,000 पार्ट टाइम नौकरियां ख़त्म हो गईं.
जन गण मन की बात की 46वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार कार्ड की अनिवार्यता और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के बाद भारत की कार्रवाई को लेकर मीडिया द्वारा चलाई गई फर्ज़ी ख़बरों पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 45वीं कड़ी में विनोद दुआ पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ की गई बर्बरता और आम आदमी पार्टी की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से किए गए एक अध्ययन में 180 देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर है.
जन गण मन की बात की 44वीं कड़ी में विनोद दुआ वाम दलों की स्थिति और प्रशांत विश्नोई के घर से मिले हथियारों के जखीरे और वन्य जीवों के अंगों पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 43वीं कड़ी में विनोद दुआ बेरोज़गारी और नोटबंदी के असर पर चर्चा कर रहे हैं.
बीते साल नवंबर में हुई नोटबंदी की वजह से अफ़गानिस्तान से भारत आया एक परिवार सड़क पर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है.
जन गण मन की बात की 42वीं कड़ी में विनोद दुआ कांग्रेस के नाकारापन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 41वीं कड़ी में विनोद दुआ छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले और गोरक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 40वीं कड़ी में विनोद दुआ देश में पतियों द्वारा छोड़ दी गईं महिलाओं और प्रदूषण पर किए गए एक वैश्विक सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को मंज़ूरी दी. ऐसा कानून बनाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना भारत.
जो 1977 में पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक के नेतृत्व में शुरू हुआ था, वह अब भारत में दोहराया जा रहा है.
जम्मू में गोरक्षा के नाम पर खानाबदोश लोगों पर हमले का कथित वीडियो सामने आया है. भीड़ नारा लगाते हुए लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटते देखी जा सकती है.
निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.