वीडियो: किसान आंदोलन की गूंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और हाल ही में शामली में किसान नेताओं की एक महापंचायत हुई. यहां के किसानों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
कर्नाटक में 'मोरल पुलिस' का काम करने से लेकर उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में दंगे भड़काने तक, 'लव जिहाद' का राग छेड़कर हिंदू दक्षिणपंथियों ने अपने कई उद्देश्य पूरे किए हैं.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में 2013 को हुए दंगों में हत्या के गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के बाद अदालत ने सभी 10 मुक़दमों के आरोपियों को रिहा कर दिया. मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में 65 लोगों की मौत हुई थी.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में 27 अगस्त 2013 को छह लोगों ने शाहनवाज़ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. शाहनवाज़ की हत्या और एक अन्य घटना में दो युवकों की मौत के बाद मुज़फ़्फ़रनगर और आसपास के इलाके में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें 60 लोग मारे गए थे और तकरीबन 40,000 लोग बेघर हुए थे.
पुस्तक समीक्षा: अपनी किताब ‘बदलता गांव बदलता देहात: नयी सामाजिकता का उदय’ में सत्येंद्र कुमार ग्रामीण भारतीय जीवन को देखने की बनी-बनाई समझ और उससे पैदा हुई बहसों से परे जाकर उसे उसके रोज़मर्रा के जीवन में समझने की कोशिश करते हैं.
मुज़फ़्फ़रनगर दंगों पर राजनीतिक रोटियां सबने सेंक लीं पर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला. जो लोग तब सरकार चला रहे थे वे कहते हैं कि दंगे नहीं रोक सकते थे. तो अब सवाल यह है कि इस बार उन्हें क्यों चुना जाए?
मृतक अशबाब के वकील ने बताया कि उन पर अपने दोनों भाइयों की हत्या के मामले में समझौता करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था, धमकियां मिल रही थीं. उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी.
मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से संबंधित तकरीबन 125 मामलों में सांसद संजीव बालियान और भारतेंद्र सिंह, विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक समेत सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता नामज़द हैं.
2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि अपने घरों से विस्थापित हुए दंगा पीड़ित अब भी पुनर्वास कॉलोनियों में गंदगी के बीच रह रहे हैं जबकि सामूहिक बलात्कार की शिकार सात महिलाओं को अब भी न्याय का इंतज़ार है.
उपचुनाव परिणाम बता रहे हैं कि अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला.
कैराना उपचुनाव, मुज़फ़्फ़रनगर दंगों और किसान राजनीति पर राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी से कबीर अग्रवाल की बातचीत.
पिछले महीने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बुढ़ाना विधायक उमेश मालिक और खाप नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुज़फ़्फ़रनगर दंगों से जुड़े 179 मामलों रद्द करने की सूची सौंपी थी.
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज़िलाधिकारी को लिखे एक पत्र में पूछा गया है कि क्या भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामला वापस लेना जनहित में सही होगा.
मुज़फ्फरनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि देश का नाम हिंदुस्तान है यानी हिंदुओं का देश.