पिछले आठ दिन में पेट्रोल-डीज़ल के दाम में 4.52 रुपये और 4.64 रुपये की बढ़ोतरी

तेल कंपनियां जून, 2017 के बाद से दैनिक आधार पर पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों की समीक्षा कर रही हैं. कंपनियों ने कीमतों की समीक्षा 82 दिनों तक स्थगित रखने के बाद सात जून से दाम में लागत के हिसाब से फेरबदल शुरू किया था. उसके बाद से यह लगातार आठवां दिन है जब ईंधन के दाम बढ़े हैं.

मोदी सरकार ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग को वीज़ा देने से इनकार किया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पत्र के जवाब में कहा कि धार्मिक आज़ादी से जुड़े मुद्दों के सिलसिले में अमेरिकी आयोग का दल भारत आना चाहता था, लेकिन उन्हें वीज़ा देने से भी मना किया गया क्योंकि उन जैसी विदेशी संस्था का भारतीय नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों पर बोलने का कोई अधिकार-क्षेत्र हमें नज़र नहीं आता.

मध्य प्रदेश: क्या भाजपा का बिना मंत्रिमंडल विस्तार किए सरकार चलाना असंवैधानिक है?

संविधान का अनुच्छेद 164 (1 ए) मुख्यमंत्री समेत कम से कम 12 मंत्रियों के मंत्रिमंडल की बात करता है, लेकिन बीते दो महीनों से शिवराज सिंह चौहान केवल पांच मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं. कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने पर मंत्री न बन सकने से असंतुष्ट विधायक आगामी राज्यसभा चुनाव में कहीं क्रॉस-वोटिंग न कर दें.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं

तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों ने 2020-21 में अंडरग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गईं सीटों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

पीएमओ ने हाईकोर्ट से कहा, पीएम केयर्स को आरटीआई के दायरे में लाने पर विचार नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री कार्यालय के उस जवाब को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने कहा था कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है.

मध्य प्रदेश: शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो सामने आया, कांग्रेस का साज़िशन सरकार गिराने का आरोप

बुधवार को सामने आए एक ऑडियो के आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर कमलनाथ सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का इल्ज़ाम लगाया है. इस ऑडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कथित तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि सरकार गिरनी चाहिए.

ग़रीब हमारी चेतना से बहुत पहले निकल चुके हैं, लॉकडाउन ने बस इस छिपे तथ्य को ज़ाहिर किया है

जब सरकार ने दोबारा विमान सेवाएं शुरू कीं, तब एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और क्वारंटीन सेंटर में रखने जैसी बातें व्यावहारिक नहीं लगतीं. हैरानी वाली बात है कि जो बात विमान के यात्रियों के लिए व्यावहारिक नहीं लग रही, वो मज़दूरों के लिए अति आवश्यक कैसे बन गई थी.

अनलॉक-1: ‘आत्मनिर्भर’ जनता रखे ख़ुद अपना ख़्याल?

वीडियो: देश के ज़्यादातर हिस्‍सों में धर्मस्‍थल, मॉल और रेस्‍तरां जैसी जगहें खुल गई हैं. क्या लॉकडाउन को खोलने का ये सही समय है, क्या इससे कोविड-19 के मरीज़ों की संख्या नहीं बढ़ेगी? इन मुद्दों पर सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर विकास बाजपेयी और अर्थशास्त्री जयती घोष से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

कोरोना से लड़ाई में हमसे गलती हुई होगी लेकिन विपक्ष ने क्या किया: अमित शाह

ओडिशा के लिए एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक राष्ट्र, एक जन और एक मन’ के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जिसकी वजह से आज भारत, दुनिया में अच्छी स्थिति में है.

क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना से जंग का मोर्चा छोड़ दिया है?

प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस कठिन समय में उनकी सरकार के फ़ैसलों से गांवों में रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योग से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं, लेकिन वे यह नहीं बता रहे कि जिसे ज़िंदा रहने के लिए तत्काल मदद की ज़रूरत हो, उसे मुंगेरीलाल जैसे भविष्य के हसीन सपने कैसे दिख सकते हैं?

पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत मुहैया कराने के संबंध में याचिका दायर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया था. इस कोष से जुड़ी जानकारी देने के लिए कई आरटीआई आवेदन किए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है.

मोदी 2.0 के पहले साल में लोकतंत्र को ही क्वारंटीन कर दिया गया है

लोकतंत्र के प्रति मोदी सरकार का निरादर भाव काफी गहरा और व्यापक है और यह हर उस संस्था तक फैल चुका है, जिसका काम कार्यपालिका की शक्ति पर अंकुश लगाकर उसे नियंत्रण में रखना है.

जम्मू कश्मीर: शाह फैसल और पीडीपी के दो नेताओं के ख़िलाफ़ लगा पीएसए हटाया गया

पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के कुछ दिन बाद शाह फैसल को हिरासत में ले लिया गया था.

गुजरात: फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की आलोचना करने पर शिक्षक निलंबित

मामला गुजरात के मोरबी जिले का है. जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने सोमवार की शाम एक आदेश जारी कर सहायक शिक्षक जिग्नेश वधेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उन्हें पास के वांकानेर तालुका में स्थानांतरित कर दिया गया.

मोदी 2.0 का 1 साल: बैक गियर में भारतीय लोकतंत्र

वीडियो: मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम एक खत लिखा है. पीएम मोदी ने चिट्ठी में अपनी सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बीते एक साल में लिए गए फैसलों के बारे में बताया है. इस मुद्दे पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

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