भोपाल स्थित एलएन मेडिकल कॉलेज पर आरोप है कि 30 सितंबर, 2012 को उसने 40 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश दिया जबकि काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी.
विशेष रिपोर्ट: व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच कछुआ गति से चल रही है. रसूखदार आरोपी एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं. बावजूद इसके जांच अधिकारियों की संख्या घटाई जा रही है. आरोप है कि सब केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है.
घोटाले के 50 से ज़्यादा मामले लंबित होने के बावजूद सीबीआई ने 1 दिन में विशेष व्यापमं शाखा के 20 अधिकारियों का तबादला किया है.
एसटीएफ ने व्यापमं के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा से एक हार्ड डिस्क बरामद की थी. जिसमें बिचौलियों की एक्सेल शीट में 14 उम्मीदवारों के नाम के आगे उमा भारती लिखा था.
सीबीआई ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापमं के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और प्रधान सिस्टम एनालिस्ट पंकज त्रिवेदी को आरोपी बनाया है.
सीबीआई अधिकारियों ने बताया, कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके प्रबंधन कोटे के तहत चार कॉलेजों में कुल 229 प्रवेश हुए, प्रति सीट 50 लाख से एक करोड़ रुपये वसूले गए.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही है, छोटे लोगों को पकड़ रही, बड़े लोगों को छोड़ दिया.
कांग्रेस का सीबीआई से सवाल, चार्जशीट में क्यों नहीं हैं चिकित्सा माफियाओं के बढ़ावा देने वालों के नाम.
कांग्रेस ने कहा, सीबीआई अब कंप्रोमाइज ब्यूरो आॅफ इंवेस्टीगेशन हो गई है, जांचकर्ताओं की जांच के लिए कोर्ट जाएंगे. भाजपा बोली, व्यापमं मामले में कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित.
सीबीआई ने कहा, पुलिस द्वारा जब्त हार्ड डिस्क में नहीं है सीएम का ज़िक्र, तीन अधिकारियों समेत 490 के ख़िलाफ़ आरोप पत्र.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, 24 में से 16 लोगों की मौत आरोपी बनाए जाने से पहले ही हो गई थी, बाक़ी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं.
सुप्रीम कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि 24 संदिग्ध मौतों का व्यापमं से कोई लेना-देना नहीं.
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं मामले के ह्विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी से द वायर के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
व्यापमं मामले और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बातचीत
मध्य प्रदेश में हुए बहुचर्चित व्यापमं घोटाला मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस के 634 छात्र-छात्राओं की प्रवेश रद्द कर दिया है.