आधार संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित, विपक्ष ने डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

इस विधेयक में बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा निजी संस्थाओं द्वारा आधार डेटा का दुरुपयोग करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है.

‘कुछ कोचिंग माफिया, नौकरशाह, नेता हैं, जो नहीं चाहते कि आनंद कुमार पर फिल्म आए’

वीडियो: आईआईटी प्रवेश की तैयारी के लिए बिहार स्थित चर्चित ‘सुपर-30’ के संस्थापक आनंद कुमार से रीतू तोमर की बातचीत.

बजट 2019 में महत्वाकांक्षाओं की कमी साफ दिखती है

जो लोग इस बजट से भाजपा के चुनावी वादों को पूरा करने के किसी रोडमैप की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें इस बजट में एक भी बड़ा विचार या कोई बड़ी पहल दिखाई नहीं दी. रोजगार सृजन और कृषि को फायदेमंद बनाने जैसे मसले पर चुप्पी हैरत में डालने वाली है.

महाराष्ट्रः पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति समेत चार के ख़िलाफ़ एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज

सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कैंटीन संबंधी नियमों में बदलाव करने को लेकर हुए एक प्रदर्शन में भाग लिया था. छात्र का आरोप है कि अनुसूचित जाति से होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

मेरे पति राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए: पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी

गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को वर्ष 1990 में हिरासत में मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है. उनका परिवार इस सज़ा के खिलाफ़ गुजरात हाईकोर्ट में अपील करेगा.

एमएम कलबुर्गी के हत्यारों ने हत्या से पहले ‘ट्रेनिंग कैंप’ में प्रशिक्षण लिया था: रिपोर्ट

हत्यारों को जिस जगह कथित तौर पर प्रशिक्षण दिया गया था, वो जगह सनातन संस्था और इससे संबद्ध हिंदू जनजागृति समिति से जुड़े हुए एक बिजनेसमैन की है.

तमिलनाडु: लापता पर्यावरण कार्यकर्ता मुगिलन मिले, गुमशुदगी के संबंध में जांच शुरू

स्टरलाइट विरोधी आंदोलन में हुई गोलीबारी में तूतीकोरिन पुलिस के शामिल होने पर एक पत्रकार वार्ता करने के बाद 15 फरवरी से पर्यावरण कार्यकर्ता एस. मुगिलन लापता हो गए थे. लापता होने से कुछ घंटों पहले वे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ को लेकर पत्रकारों से मिले थे.

गृह मंत्रालय द्वारा 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में किए गए बदलावों का अर्थ क्या है?

बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.

देशभर में पुलिस बलों के 5.28 लाख पद खाली, यूपी में सबसे अधिक

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक लगभग 1.29 लाख पद उत्तर प्रदेश में, बिहार में 50,000 पद और पश्चिम बंगाल में 49,000 पद रिक्त हैं. वहीं, नागालैंड पुलिस देश का एकमात्र ऐसा बल है, जहां स्वीकृत संख्या से 941 अधिक कर्मियों को भर्ती किया गया है.

देश का कोई भी राज्य कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहा: एनजीटी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कचरा प्रबंधन नियमों के अब तक अमल में नहीं लाए जा रहे प्रावधानों का छह सप्ताह के भीतर पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

सरकार की बुराई करने वालों को फौरन ‘राष्ट्रविरोधी’ कह दिया जाता है: शबाना आज़मी

मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आज़मी ने कहा कि हमारे मुल्क की अच्छाई के लिए जरूरी है कि हम इसकी बुराइयां भी बताएं. अगर हम बुराइयां बताएंगे ही नहीं, तो हालात में सुधार कैसे लाएंगे?

आप एक फिल्म प्रमाणन बोर्ड हैं, न कि सेंसर बोर्ड: बॉम्बे हाईकोर्ट

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने बच्चों की एक फिल्म को यूनिवर्सल/एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था. बोर्ड को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दुनिया बदलने के साथ कहानी कहने की कला भी बदल रही है. आप इसका फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई क्या देखना चाहता है और क्या नहीं.

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