रज़ा साहब ने समय की कमी के कारण पहले संवाद लिखने से मना कर दिया था.
यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.
आरटीआई के ज़रिये हुए इस खुलासे के बाद विपक्ष ने 2017 में हुए गीता महोत्सव आयोजन के जांच की मांग की.
महाराष्ट्र के एक पत्रकार द्वारा दायर जनहित याचिका में जज लोया की मौत को संवेदनशील बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार की उल्टी गिनती शुरू.
एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारें अपना काम नहीं करतीं और जब हम कुछ कहते हैं तब हम पर सरकार चलाने के आरोप लगाए जाते हैं.
शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आधार कार्ड न रखने वाले बेघर सरकार के लिये अस्तित्व में ही नहीं है.
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य करने के प्रशासन के फैसले को छात्र-छात्राएं और शिक्षकों का एक समूह जेएनयू की परंपरा के ख़िलाफ़ बता रहा है.
गोवा के मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से कथित गोरक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर बीफ आयात के क़ानूनी दस्तावेज़ सही हैं तो किसी को दखलंदाज़ी का अधिकार नहीं.
किसी निवेश के भले-बुरे पर ज़ाहिर की गई राय को अडानी समूह द्वारा मानहानि कैसे समझा जा सकता है?
जन गण मन की बात की 178वीं कड़ी में विनोद दुआ अर्थव्यवस्था की स्थिति और आगामी बजट पर चर्चा कर रहे हैं.
माकपा ने कहा कि एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में शत प्रतिशत एफडीआई से घरेलू कारोबारी तबाह हो जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ साहित्यकार एमएम कलबुर्गी की पत्नी द्वारा दायर एसआईटी जांच की याचिका पर इन सभी को 6 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4 माह के अंदर कोष को मिले धन और उससे हुए वितरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है.
भारत आए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डेविड जोनाथन ग्रॉस ने कहा कि कट्टर राष्ट्रवाद के माहौल में ज्ञान की ज्योति जलाने की ज़िम्मेदारी युवाओं पर है.