विधि आयोग की सिफ़ारिश- वैध हो सट्टेबाज़ी, कांग्रेस ने कहा- पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी

विधि आयोग ने क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर सट्टे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों के तहत नियमित कर देय गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाने की सिफ़ारिश की है.

चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर, इसमें कोई संदेह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस द्वारा मामलों के आवंटन पर पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर जवाब देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है, उन्हें विभिन्न पीठों को मामले को आवंटित करने का विशेषाधिकार होता है.

‘रिपब्लिक चैनल का आरोप हाशिए के लोगों के लिए काम कर रहे वकीलों को निशाना बनाने की कोशिश है’

वीडियो: रिपब्लिक टीवी चैनल द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज के कथित माओवादी कनेक्शन के आरोप पर सुधा भारद्वाज से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर में यह कैसा जनसंवाद? हाड़ौती के किसानों का प्रवेश निषेध

शनिवार को होने वाले ‘प्रधानमंत्री लाभार्थी जनसंवाद’ में उपज का सही दाम नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हाड़ौती संभाग के किसानों को अपनी मन की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा.

श्रीलंका में एक अतिवादी बौद्ध भिक्षु को दंडित किया जाना सुर्खियों में क्यों नहीं है?

श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं को शायद ही दंडित किया जाता है, मगर जब पिछले दिनों वहां की न्यायपालिका ने एक अतिवादी बौद्ध भिक्षु को दंडित कर ‘इतिहास रचा’ तब भी भारत समेत दक्षिण एशिया का मीडिया खामोश रहा.

​जन गण मन की बात, एपिसोड 270: सोशल मीडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य

जन गण मन की बात की 270वीं कड़ी में विनोद दुआ फेक न्यूज़, ट्रोलिंग और लिंचिंग की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति और केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं.

लखनऊ यूनिवर्सिटी: दाख़िले पर रोक का विरोध कर रहे छात्र गिरफ़्तार, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

अनशन पर बैठे करीब 26 विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें दाख़िला न मिल सके इसलिए विश्वविद्यालय ने उनका प्रवेश परीक्षा का परिणाम रोक लिया है. हाईकोर्ट ने कुलपति, रजिस्ट्रार और एसएसपी को किया तलब.

देशद्रोह विवाद: जेएनयू पैनल ने उमर खालिद, कन्हैया के दंड को बरक़रार रखा

जेएनयू के पांच सदस्यीय पैनल ने नौ फरवरी 2016 की घटना के मामले में उमर खालिद के निष्कासन और कन्हैया कुमार पर लगाए गए 10,000 रुपये के जुर्माने को बरक़रार रखा है.

मध्य प्रदेश: ‘भारत का इथोपिया’ कहे जाने वाले श्योपुर में कुपोषण से पांच बच्चों की मौत

ज़िले के विजयपुर विकासखंड की इकलौद पंचायत के झाड़बड़ौदा गांव में दो हफ्तों के भीतर पांच बच्चों की मौत हो चुकी है. प्रशासन कुपोषण की बात से इनकार कर रहा है और मौतों को बुखार से होना बता रहा है.

केरल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा आरक्षण

आदेश सामाजिक न्याय विभाग की सिफारिशों पर आधारित है. इस पहल का उद्देश्य हाशिये पर चल रहे समूहों को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और समाज की मुख्य धारा में लाना है.

अंतरात्मा का अभाव वर्तमान भारत का सबसे बड़ा संकट है

आखिर ऐसे लोग कहां हैं, जिनका अनुकरण किया जा सके? यह एक बड़ी चुनौती है. अगर मैं यह चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने जो सर्वश्रेष्ठ मूल्यों के लिए आवाज उठा सके, तो आखिर इस मौजूदा पीढ़ी में वे प्रेरणा-पुरुष कहां हैं, जिनकी ओर देखा जा सकता है? हम 21वीं सदी में 19वीं सदी के अनुकरणीय व्यक्तियों की मिसाल कब तक देते रहेंगे?

​जन गण मन की बात, एपिसोड 269: दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल

जन गण मन की बात की 269वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के बसपा अध्यक्ष नर्मदा अहिरवार पर छेड़छाड़ का केस दर्ज

बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार और दो पार्टी पदाधिकारियों पर एक महिला कार्यकर्ता ने पद के बदले अस्मत मांगने का आरोप लगाया है. कार्यकर्ता पार्टी टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं.

मंदसौर बलात्कार: जेलर की आशंका, आरोपियों को क़ैदियों से ख़तरा, भेजे जाएं किसी अन्य जेल

मंदसौर जेल अधीक्षक ने ज़िला अदालत को पत्र लिख कहा, आरोपियों के ख़िलाफ़ क़ैदियों में आक्रोश. मुख्यमंत्री शिवराज ने सीजेआई से की बलात्कार मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग. सतना की चार वर्षीय बलात्कार पीड़िता को इलाज के लिए एम्स ले जाया गया. जयपुर में भी तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ.

दिल्ली: एलजी को स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं, कैबिनेट से सलाह लेना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने दिल्ली को एक केंद्रशासित प्रदेश बताते हुए उपराज्यपाल को इसका प्रशासनिक मुखिया बताया था.

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