देशभर के निर्माण क्षेत्र में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए जारी 26 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में से पांच हज़ार करोड़ रुपये का अता-पता नहीं.
बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे आयोजन और कर्मकांड हो रहे हैं. लेकिन उनके विचार, उनके लेखन और उनकी रचनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश सिरे से गायब है.
ऐसे समय में जब कांग्रेस रास्ता खोज रही है, उसे अपने संगठन की ओर देखना चाहिए और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करना चाहिए, जिसे 1969 के बाद लगातार ख़त्म किया जाता रहा है.
दिल्ली नगर निगम के चुनाव 23 अप्रैल को होने है. इस चुनाव पर द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर से अमित सिंह की बातचीत.
जन गण मन की बात की 33वीं कड़ी में विनोद दुआ पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने और तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, साल 2016 में एक भी शख़्स की सज़ा पर अमल नहीं हुआ. ऐसे 400 कैदी जेलों में बंद हैं जिनकी मौत की सज़ा पर इस साल के अंत तक अमल होना है.
अडाणी-टाटा पावर ने दलील दी थी कि रुपये की कीमत गिरने और इंडोनेशिया से आने वाला कोयला महंगा होने के कारण उनकी लागत बढ़ गई है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने 18 महीने तीन तलाक़ की प्रथा ख़त्म करने की बात कही है. बीएमएमए ने पूछा अभी क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता तीन तलाक़?
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय ने ममता बनर्जी पर मुसलमानों को इफ़्तार पार्टी देने और राम भक्तों पर लाठीचार्ज करवाने का आरोप लगाया.
पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से द वायर कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
दिल्ली नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार शामिल हो रही है. पार्टी के दिल्ली संयोजक और प्रवक्ता दिलीप पांडेय से द वायर ने जाना कि इस चुनाव में पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरने वाली है.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा. जाधव केवल अपने मां-बाप के बेटे नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बेटे हैं.
जंतर मंतर पर अनशन पर करीब महीने भर से अनशन पर बैठे तमिलनाडु के किसानों ने राष्ट्रपति भवन के पास कपड़े उतारकर अपना विरोध ज़ाहिर किया.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सरकारी नक़्शों के लिए एक वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट के माध्यम से तीन हज़ार नक़्शे डाउनलोड किए जा सकेंगे.
भारत सरकार ने पिछले दिनों कनाडा की एक विधानसभा में 1984 के सिख दंगों को ‘नरसंहार’ कहने वाले एक प्रस्ताव को नकार दिया.