बस्तर के आईने में भारतीय लोकतंत्र का चेहरा बेहद डरावना नज़र आता है

क्या बस्तर में भी भारतीय संविधान लागू है? क्या माओवाद से लड़ाई के नाम पर ग्रामीणों के फ़र्ज़ी एनकाउंटर, महिलाओं के बलात्कार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और जेल आदि सब जायज़ हैं, जबकि माओवाद तो ख़त्म होने की जगह बढ़ रहा है?

अनावश्यक सिज़ेरियन डिलीवरी के ख़िलाफ़ अभियान

पिछले दिनों एक ऑनलाइन याचिका पर संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया है कि अस्पतालों द्वारा की गई सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा सार्वजानिक किया जाए.

क्या विधानसभा पहुंचकर कम होंगी आदिवासियों की मुश्किलें?

सोनभद्र ज़िले की दो सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों की अच्छी संख्या है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाक़े की सुंदरता को दुहने पर तो सबकी नज़र है, लेकिन विकास पर किसी का ध्यान नहीं है.

‘जन की बात’: अमेरिका में नस्लीय हिंसा, मिड डे मील और आधार कार्ड, एपिसोड 13

जन की बात की 13वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अमेरिका में नस्लीय हिंसा और मिड डे ​मील में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर चर्चा कर रहे हैं.

वीडियो : मिलिए मणिपुर में चुनाव लड़ने वाली पहली मुस्लिम महिला नजिमा बीबी से

नजिमा के चुनाव लड़ने के ख़िलाफ़ स्थानीय धर्मगुरु फ़तवा जारी कर चुके हैं. वे इरोम शर्मिला की पार्टी ‘पीपुल्स रीसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस’ के टिकट पर इम्फाल घाटी की वाबगई सीट से चुनाव लड़ रही हैं.

कोसी नदी पर 60 साल से नहीं बना पुल, एक पखवाड़े से अनशन जारी

बिहार के सहरसा ज़िले में एक अनशन पिछले एक पखवाड़े से जारी है. एक पुल के निर्माण के लिए ये अनशन हो रहा है. अनशनकारियों की हालत अब बेहद नाज़ुक है.

‘यह सड़क भी एक किस्म की क्लास है, भले ही सिलेबस के बाहर हो’

हिंसा में दो पक्ष ज़रूर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं. हिटलर की जर्मनी में भी दो पक्ष थे और गुजरात में भी दो पक्ष थे. जेएनयू में भी दो पक्ष थे और रामजस कॉलेज में भी दो पक्ष हैं. उनमें से एक हमलावर है, और दूसरा जिस पर हमला हुआ, यह कहने में हमारी संतुलनवादी ज़बान लड़खड़ा जाती है.

पेड़ अगर मतदाता होते तो नहीं काटे जाते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के अधिकार देने से पेड़ काटे जाने का कैग से ऑडिट कराया जाए.

बाबरी ध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी समेत भाजपा नेताओं पर चल सकता है मुक़दमा

बाबरी ध्वंस मामले में हाईकोर्ट ने आडवाणी समेत शीर्ष भाजपा नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इन सभी पर फिर आपराधिक साज़िश रचने का केस चल सकता है.

देश में एचआईवी प्रभावित बच्चों की जीवन-रक्षक दवा का टोटा

सरकार द्वारा बकाया न चुकाए जाने के चलते प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी दवा को बनाना बंद कर दिया है.

‘जन की बात’: जीडीपी और बाल तस्करी का बीजेपी एंगल, एपिसोड 12

‘जन की बात’ की 12वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ देश की जीडीपी और पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी में भाजपा नेताओं के नाम आने पर चर्चा कर रहे हैं.

क्या मीडिया के लिए हरियाणा सरकार ने की थीं घोषणाएं: साक्षी मलिक

ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने दावा किया कि पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने उनसे किए गए वादों पर अमल नहीं किया.

गुरमेहर! गांधीजी ने कहा था, ‘डरो मत’

शहीद की बेटी के नाम एक ख़त: ‘अभय व्यक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि है और उसका अभिप्राय केवल शारीरिक साहस से ही नहीं, बल्कि मानसिक निर्भयता से भी है.’

‘आधार को अनिवार्य बनाना मिड डे मील जैसी योजनाओं में बाधक’

मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.