मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस विपक्षी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुक़ाबला है.
वीडियो: तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों- राजन महान, आलोक पुतुल और द वायर के पॉलिटिकल एडिटर के साथ चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने 'हैट्रिक' शब्द कहते हुए आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार की ज़मीन तैयार कर दी है. हालांकि, आंकड़ों के साथ इस दावे की पड़ताल भाजपा के लिए उतनी आश्वस्तकारी नहीं है, जितनी समझी जा रही है.
2024 के आम चुनावों के क़रीब आते ही अपने नवीनतम पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुझाव दिया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज के कैंपस अधिकारियों को छात्रों और आगंतुकों को ‘विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों’ पर ‘सामूहिक गौरव’ की भावना पैदा करने के लिए इन पॉइंट्स पर सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
इस निर्णय को पूर्व रक्षा प्रमुखों ने 'राजनीतिकरण' बताते हुए आलोचना की है. साथ ही, उन्होंने चुनाव पास आने और इस तरह के राजनीतिक अभियानों को रक्षा मंत्रालय से दूर रखने की परंपरा की ओर इशारा भी किया है.
वीडियो: विश्व हिंदू परिषद ने 'हिंदुओं को जगाने' के लिए 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 'शौर्य जागरण यात्रा' निकालने का ऐलान किया है. इसे सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने की कवायद बताया जा रहा है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
भारतीय राजनीति के एक अनुभवी नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'इंडिया' गठबंधन के बीच की दूरियों को भरने में जो भूमिका निभाई है वह काफी स्पष्ट है. ऐसी और भी कई बातें हैं जो खड़गे के पक्ष में जाती हैं.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख द्वारा दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) पूरी होने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के सीरियल नंबर और निर्माताओं की जानकारी विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
वीडियो: संसद के मानसून सत्र, भाजपा की राजनीति, विपक्षी एकता और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विवादित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे चोर दरवाज़े से शासन छीनने की कोशिश क़रार देते हुए भारत में लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' बताया है.
कई बार एकताओं व गठबंधनों से कुछ भी हासिल नहीं होता. दल मान लेते हैं कि गठबंधन कर लेने भर से बेड़ा पार हो जाएगा. लेकिन ज़मीनी स्तर पर समर्थकों के बीच बहुत-सी ग्रंथियां होती हैं. 'इंडिया' के घटक दलों के समर्थकों के बीच भी ऐसी ग्रंथियां कम नहीं हैं.
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर इन लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा देश मणिपुर की तरह जल जाएगा.
लगभग सभी राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां मज़बूत हैं, कांग्रेस उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. स्थानीय कांग्रेस इकाइयां इन दलों से वर्षों से मुक़ाबला कर रही हैं. अब इनका एकजुट होना, भले ही किसी बड़े मक़सद के लिए, आसान नहीं होगा.
वीडियो: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की ज़रूरत है. हालांकि, विपक्षी दलों के साथ एनडीए के कुछ सहयोगी भी इसके विरोध में हैं. इस बारे में चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों समानता का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता की ख़ासी पैरवी की थी. अगले आम चुनाव से पहले क्या यह भाजपा का कोई चुनावी पैंतरा हो सकता है? इस बारे में बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.