दक्षिणी दिल्ली में रेस्टोरेंटों के बाहर डिस्प्ले पर नहीं लगा सकेंगे नॉन-वेज खाना

सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार खाने के दूषित होने की संभावना के साथ मांसाहारी खाना देखने से शाकाहारी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. कांग्रेस पार्षद ने प्रस्ताव को निजी ज़िंदगी में दख़ल बताया.

पार्टी के चंदे को आयकर के दायरे में लाना बदले की कार्रवाई: आप

आम आदमी पार्टी ने कहा, स्वतंत्र भारत में शायद यह पहली बार है, जब किसी पार्टी के चंदे को ग़ैरक़ानूनी बताया गया है. आप के दस रुपये से अधिक समूचे चंदे को कर के दायरे में शामिल किया गया है.

देश बांटने का जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, भाजपा ने 3 साल में कर दिया: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस की तरह ही भाजपा सरकार ने भी घोटालों की झड़ी लगा दी है. समय आ गया है कि भाजपा को भी उखाड़ फेंका जाए.

केंद्रशासित प्रदेशों में से दिल्ली को विशेष दर्जा लेकिन यह राज्य नहीं: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को राज्य नहीं माना जा सकता और ऐसा करने से निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलेगी.

किसी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.

ऐन इनसिग्निफिकेंट मैन: आम आदमी से दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफ़र

वीडियो: आम आदमी पार्टी के विकास पर आधारित ऐन इनसिग्निफिकेंट मैन फिल्म की निर्देशक जोड़ी खुशबू रांका और विनय शुक्ला से अजय आशीर्वाद की बातचीत.

हमने मनरेगा को 35 हज़ार करोड़ रुपये दिए तो मोदी ने टाटा के प्रोजेक्ट को: राहुल गांधी

गुजरात चुनाव राउंडअप: कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अक्षरधाम मंदिर से इस बार के चुनावी दौरे की शुरुआत की. आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां भी करेगी भाजपा के ख़िलाफ़ प्रचार.

दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल बाधा नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.

दिल्ली सरकार कोई नीतिगत फ़ैसला करती है तो एलजी को जानकारी देनी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.

पहली नज़र में संविधान के तहत उपराज्यपाल को प्राथमिकता प्राप्त है: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.

अनुशासनात्मक कार्रवाई झेल रहे अधिकारी गुजरात चुनाव में तैनात न किए जाएं: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात चुनाव राउंडअप: 'आप' के कई नेता कांग्रेस में शामिल, अहमद पटेल ने राजनाथ से कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को राजनीति का बंधक नहीं बना सकते.