संभल पुलिस ने बताया कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों द्वारा कुएं को अवैध रूप से ढकने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार (22 जनवरी) को कुएं की खुदाई शुरू की गई है. यह कुआं शाही जामा मस्जिद के पास है.
शीर्ष अदालत ने पिछले साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें उसने मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में अदालत की निगरानी में सर्वे की अनुमति देते हुए निगरानी के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. कोर्ट ने अब भी इसे बरक़रार रखा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सांप्रदायिक भाषण दिया था. अब उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति थी, न कि किसी समुदाय के प्रति नफ़रत पैदा करने के लिए.
'आज तक' द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हरि हर मंदिर के कथित विध्वंस के संबंध में मुस्लिम समुदाय से 'अपनी गलतियों को स्वीकार करने' और 'सनातन धर्म के प्रतीकों के मार्ग में अनावश्यक बाधाएं न डालने' के लिए भी कहा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इससे पहले हाईकोर्ट से विवरण मांगा था. अब सीजेआई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट पर अपडेट तलब की है.
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी. यति नरसिंहानंद द्वारा की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के संबंध में एक्स पर उनके पोस्ट के लिए उनके ख़िलाफ़ उक्त एफआईआर दर्ज की गई है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में विहिप के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणियां करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव बुधवार को सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाले कॉलेजियम से मिले थे, जिसने कहा कि ऐसे बयानों से बचा जा सकता था.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को उनके पद से हटाने की मांग करने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं. वहीं, कई संस्थाओं ने जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए सीजेआई को पत्र लिखा है.
मानवाधिकार संगठनों ने एक पत्र जारी कर जुबैर के खिलाफ दर्ज हालिया एफआईआर को तुरंत वापस लेने और केंद्र सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव द्वारा विहिप के कार्यक्रम में दिए सांप्रदायिक भाषण का संज्ञान लिया
जस्टिस यादव ने रविवार (8 दिसंबर) को दिए गए अपने भाषण में कहा था कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार चलेगा. इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए ‘कठमुल्ला’ शब्द का भी इस्तेमाल किया था.
यूपी पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद की कथित हेट स्पीच पर पोस्ट करने को लेकर फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. इसके ख़िलाफ़ ज़ुबैर की याचिका की सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की पीठ ने ख़ुद को अलग कर लिया.
वीडियो: संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से लेकर अजमेर में दरगाह शरीफ़ में मंदिर होने के दावे पर नोटिस भेजे जाने के पीछे अदालती आदेश हैं. क्या अदालतें उपासना स्थल अधिनियम की अवहेलना कर रही हैं? इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज पर 2,575 केस, उच्च अदालत के हर जज पर 8,008 केस और निचली अदालतों के प्रति जज पर 2,218 केस की सुनवाई की ज़िम्मेदारी है. इस तरह देश प्रत्येक जज की डेस्क पर 2,427 प्रकरण लंबित पड़े हैं.
शीर्ष अदालत ने साल 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए अपने फैसले को पलटा है. हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं.