Allahabad High Court

यूपी: बिना नोटिस वकील का घर तोड़ने पर अदालत ने अधिकारियों को फटकार लगाई

अमेठी ज़िला बार एसोसिएशन ने अपने महासचिव उमा शंकर मिश्रा के माध्यम से जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद और अमेठी के गौरीगंज पुलिस प्रशासन के ख़िलाफ़ एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर उनका घर तोड़ दिया था. 

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: अदालत ने अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सज़ा निलंबित की

मुज़फ़्फ़रनगर की एमपी/एमएलए अदालत ने 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों से जुड़े एक मामले में 10 अक्टूबर को खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी और 11 अन्य लोगों को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद यूपी विधानसभा ने उन्हें अयोग्य ठहरा कर उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी थी.

यूपी: गोरखपुर डीएम ने दुर्भावना में ग़ुंडा एक्ट लगाया, अदालत ने कहा- क़ानून का सम्मान नहीं

मामला गोरखपुर शहर के प्रमुख इलाके में स्थित एक संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग का कार्यालय हुआ करता था. अदालती कार्रवाई के बाद यह ज़मीन याचिकाकर्ता को मिल गई. तब तत्कालीन डीएम ने याचिकाकर्ता को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का नोटिस थमा दिया. अदालत ने डीएम कार्यालय पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है.

दो साल से जेल में बंद कप्पन की गाड़ी के ड्राइवर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत मिली

अक्टूबर 2020 में केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन हाथरस सामूहिक बलात्कार कांड पर रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली के कैब ड्राइवर मोहम्मद आलम के साथ हाथरस जा रहे थे, जब कप्पन के साथ आलम को भी रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया गया था. यूएपीए मामले में आलम को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है.

बाबरी विध्वंस: आडवाणी व अन्य के बरी होने के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई को लेकर आदेश सुरक्षित

बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा तथा बजरंग दल संस्थापक विनय कटियार समेत 32 लोगों को विशेष सीबीआई अदालत ने 30 सितंबर 2020 को बरी कर दिया था.

कैंसर पीड़ित की ज़मानत रद्द करने की याचिका के लिए ईडी अधिकारी पर एक लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित एक आरोपी की ज़मानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की खिंचाई करते हुए कहा कि उसे स्टेशनरी, क़ानूनी शुल्क और अदालत का वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. 

केंद्रीय मंत्री को हत्या के मामले में बरी किए जाने के ख़िलाफ़ अपील स्थानांतरित करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें 20 साल से अधिक पुराने हत्या के एक मामले में उन्हें बरी किए जाने के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अर्जी को स्थानांतरित करने की मांग की गई है. केंद्रीय मंत्री पर साल 2000 में एक 24 वर्षीय युवक की हत्या का आरोप है.

यूपी: बलात्कार के कई मामलों में पीड़िता से शादी करने की शर्त पर आरोपियों को ज़मानत दी गई

बीते एक महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने बलात्कार के तीन आरोपियों को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर ज़मानत दी. वहीं, दो अन्य मामलों में आरोपी के वकील के यह कहने पर कि आरोपी रिहा होते ही पीड़िता से शादी कर लेगा, जस्टिस सिंह ने उनकी ज़मानत को मंज़ूरी दी.

रेप के आरोपी चिन्मयानंद को क्यों बचाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार?

वीडियो: यूपी सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रहे स्वामी चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मुक़दमे को वापस लेने की पैरवी की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि मुक़दमा वापस नहीं लिया जा सकता है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

यूपी: हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ रेप केस वापस लेने की सरकार की अर्ज़ी ख़ारिज की

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख़ किया था, जिसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मामले को वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

हाथरस मामला: क़रीब दो साल से जेल में बंद पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी

5 अक्टूबर 2020 को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किया गया था. यूपी पुलिस का आरोप है कि ये लोग क़ानून-व्यवस्था ख़राब करने के लिए हाथरस जा रहे थे. 

आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से कोई विवाह वैध नहीं हो जाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले आर्य समाज सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से कोई विवाह वैध साबित नहीं हो जाता, उसे पंजीकृत कराना भी ज़रूरी है.

उत्तर प्रदेश: 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 और 2019 में जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को स्‍वीकार करते हुए उन्हें रद्द कर दिया. याचिका डॉ. बीआर आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण, गोरखपुर और अन्य ने दायर की थी.  

हाथरस गैंगरेप और हत्या: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी

14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित तौर पर ऊंची जाति के युवकों ने 19 साल की एक दलित युवती का बलात्कार किया था. उनके साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई थी. 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराया गया

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के नोएडा के सेक्टर 93ए स्थित ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था. न्यायालय ने कहा था कि ज़िले के अधिकारियों की सांठगांठ के साथ भवन नियमों का उल्लंघन किया गया.