नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को उनके पद से हटाने की मांग करने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं. वहीं, कई संस्थाओं ने जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए सीजेआई को पत्र लिखा है.
मानवाधिकार संगठनों ने एक पत्र जारी कर जुबैर के खिलाफ दर्ज हालिया एफआईआर को तुरंत वापस लेने और केंद्र सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की है.
जस्टिस यादव ने रविवार (8 दिसंबर) को दिए गए अपने भाषण में कहा था कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार चलेगा. इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए ‘कठमुल्ला’ शब्द का भी इस्तेमाल किया था.
यूपी पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद की कथित हेट स्पीच पर पोस्ट करने को लेकर फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. इसके ख़िलाफ़ ज़ुबैर की याचिका की सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की पीठ ने ख़ुद को अलग कर लिया.
वीडियो: संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से लेकर अजमेर में दरगाह शरीफ़ में मंदिर होने के दावे पर नोटिस भेजे जाने के पीछे अदालती आदेश हैं. क्या अदालतें उपासना स्थल अधिनियम की अवहेलना कर रही हैं? इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज पर 2,575 केस, उच्च अदालत के हर जज पर 8,008 केस और निचली अदालतों के प्रति जज पर 2,218 केस की सुनवाई की ज़िम्मेदारी है. इस तरह देश प्रत्येक जज की डेस्क पर 2,427 प्रकरण लंबित पड़े हैं.
शीर्ष अदालत ने साल 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए अपने फैसले को पलटा है. हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं.
यूपी सरकार ने 2023 में निजी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों और उनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने यह कहते हुए कि नियमन या लाइसेंस के नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, उक्त आदेश को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के बीच तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे किसी एक समुदाय के लिए अनोखे नहीं हैं. सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में विनियमन की व्यापक आवश्यकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल ने एक आदेश में कहा कि रेप समेत विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को मेडिको-लीगल रेडियोलॉजिकल जांच में देरी के कारण अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जो मुख्य रूप से राज्य भर के विभिन्न ज़िलों में रेडियोलॉजिस्ट की ग़ैर-मौजूदगी के चलते है.
मामला साल 2001 का है. सुल्तानपुर में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें संजय सिंह समेत पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी शामिल हुए थे. इन चारों के ख़िलाफ़ भी अदालत में मामला चल रहा है.
बीते हफ्ते एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि अयोध्या के आर्मी बफर जोन में उद्योगपति गौतम अडानी, धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और योग गुरु व कारोबारी रामदेव से जुड़े लोगों ने ज़मीन खरीदी है और राज्यपाल ने इस भूमि को ग़ैर-अधिसूचित किया है.
हाई कोर्ट को हाल ही में सूचित किया गया था कि 2020 में सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार 19 वर्षीय दलित युवती के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से दैनिक आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
भाजपा के पूर्व विधायक और इलाहाबाद के प्रभावशाली नेता उदयभान करवरिया और उनके दो भाइयों को को 2019 में सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव की हत्या के लिए दोषी क़रार दिया गया था. उनकी समय-पूर्व रिहाई के कारणों में पुलिस और डीएम ने उनके 'अच्छे बर्ताव' का हवाला दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को चुनने, पालन करने की स्वतंत्रता है. हालांकि, इस अधिकार को दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के हक़ के रूप में नहीं देखा जा सकता.