राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारिक भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया. इसके अनुसार 2019 में कृषक परिवारों पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये क़र्ज़ था. सर्वे के मुताबिक़, कुल क़र्ज़ में 57.5 % कृषि उद्देश्य से लिए गए.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ‘गो-कैबिनेट’ की पहली बैठक 22 नवंबर को आगर-मालवा जिले में स्थित गो-अभयारण्य में होगी. उधर, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मवेशी तस्करी और गोकशी पर लगाम लगाने के लिए ज़िला स्तर पर स्पेशल काऊ टास्क फोर्स गठन करने का फैसला किया है.
बीते एक साल से ज़्यादा समय से मुश्किल में चल रहे पूर्वांचल के अंडा उत्पादकों और मुर्गी पालकों के लिए कोरोना के मद्देनज़र हुआ लॉकडाउन संकट बनकर उभरा है. कोरोना संक्रमण के डर से जहां मुर्गों की मांग घटी, वहीं लॉकडाउन के चलते अंडा उत्पादकों को ख़रीददार नहीं मिल रहे हैं.
कोर्ट ने गुजरात के टूना बंदरगाह से पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले को सत्ता का दुरुपयोग बताया.