दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं से संबंधित मामले में गिरफ़्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को ज़मानत देते हुए कोर्ट कहा कि प्रथमदृष्टया उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं.
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को तलब किया था. ख़ान बोर्ड के अध्यक्ष हैं. पार्टी ने ख़ान का बचाव करते हुए उनकी गिरफ़्तारी को भाजपा की साज़िश बताया है.
स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला पर आरोप है कि टेंडर आवंटन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सामानों की खरीद में 1 फ़ीसदी के कमीशन की मांग कर रहे थे. कैबिनेट से बर्ख़ात करने के तुरंत बाद उन्हें पंजाब पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने गिरफ़्तार कर लिया है. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने एक मंत्री को बर्ख़ास्त कर दिया था.
यह मामला बैंक द्वारा दिए गए एक फ़र्ज़ी ऋण से संबंधित है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2011 और 2013 के बीच नियमों का उल्लंघन कर जाली दस्तावेज़ों के आधार पर आरईआई एग्रो समूह को 800 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दिया गया. सीबीआई ने इस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.
ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में 2जी घोटाले की जांच कर रहे एसपी विवेक प्रियदर्शी और स्टरलाइट प्लांट के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 लोगों के मामले की जांच कर रहे अधिकारी ए. सर्वनन भी शामिल हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.