भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने और सूबे को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में चार दर्जन से अधिक कर्मचारियों को बर्ख़ास्त करने के लिए किया गया है.
