दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबंधी केस की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई गिरफ़्तारी की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का ख़तरा है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि ‘जांच और न्याय के हित’ में केजरीवाल की गिरफ़्तारी जरूरी है.
दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, जिसके ख़िलाफ़ ईडी 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ज़मानत आदेश पर रोक लगा दी.
ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे और एक जून को उनकी ज़मानत अवधि पूरी हो रही है.
ग्राउंड रिपोर्ट: 2020 में दंगों की चपेट में रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंटे हुए हैं. जहां एक तबका भाजपा का परंपरागत मतदाता है, वहीं कई लोग सांप्रदायिक राजनीति से इतर स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं. यहां भाजपा के मनोज तिवारी और 'इंडिया' गठबंधन के कन्हैया कुमार के बीच मुक़ाबला है.
राष्ट्रीय राजधानी में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं, लेकिन कई संसदीय क्षेत्रों के दौरे के बाद सामने आया कि जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ही भाजपा के समक्ष प्रमुख चुनौती के तौर पर देखती है. दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है.
मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई से बड़ा मुद्दा अब बिभव कुमार की गिरफ़्तारी बन गया है. इस प्रकरण में भाजपा की भूमिका का सच सामने आना बाकी है, लेकिन चुनाव से सिर्फ़ हफ़्ता भर पहले उठे इस विवाद ने आम आदमी पार्टी को मुक़ाबले में थोड़ा पीछे जरूर धकेल दिया है.
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वीडियो: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद उनके वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
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विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ महारैली' में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी का प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए मंच पर पहली पंक्ति में दो कुर्सियां खाली छोड़ी गई थीं.
वीडियो: दिल्ली आबकारी नीति मामले में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ़्तारी को लेकर उनके कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
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