दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे, मौजूदा सीएम आतिशी भी वहीं रहने पहुंच गई थीं. उनके पहुंचने के दो ही दिनों बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास इस बंगले से संबंधित आधिकारिक आवंटन पत्र नहीं था, इसलिए उनसे घर की चाबियां लेकर इसे सील कर दिया गया है.
चुनाव 27 सितंबर को हुआ था. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया था कि इसकी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बिल्कुल उलट है.
अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कालकाजी से विधायक आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि यह एक 'भावनात्मक क्षण' है क्योंकि केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं हैं. ममता बनर्जी के बाद आतिशी वर्तमान में देश में केवल दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं.
अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद नहीं है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए.
मामला साल 2001 का है. सुल्तानपुर में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें संजय सिंह समेत पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी शामिल हुए थे. इन चारों के ख़िलाफ़ भी अदालत में मामला चल रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मामलों में नियमित ज़मानत दी है. सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार करने के एक महीने बाद ईडी ने भी गिरफ़्तार किया था.
दिल्ली के रोहिणी में मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बने सरकारी आश्रय गृह 'आशा किरण' में एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच चौदह लोगों के मरने की ख़बर सामने आई है. सभी मृतकों में दस्त-उल्टी के समान लक्षण थे. इसे लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबंधी केस की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई गिरफ़्तारी की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का ख़तरा है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि ‘जांच और न्याय के हित’ में केजरीवाल की गिरफ़्तारी जरूरी है.
दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, जिसके ख़िलाफ़ ईडी 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ज़मानत आदेश पर रोक लगा दी.
ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे और एक जून को उनकी ज़मानत अवधि पूरी हो रही है.
ग्राउंड रिपोर्ट: 2020 में दंगों की चपेट में रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंटे हुए हैं. जहां एक तबका भाजपा का परंपरागत मतदाता है, वहीं कई लोग सांप्रदायिक राजनीति से इतर स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं. यहां भाजपा के मनोज तिवारी और 'इंडिया' गठबंधन के कन्हैया कुमार के बीच मुक़ाबला है.
राष्ट्रीय राजधानी में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं, लेकिन कई संसदीय क्षेत्रों के दौरे के बाद सामने आया कि जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ही भाजपा के समक्ष प्रमुख चुनौती के तौर पर देखती है. दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है.
मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई से बड़ा मुद्दा अब बिभव कुमार की गिरफ़्तारी बन गया है. इस प्रकरण में भाजपा की भूमिका का सच सामने आना बाकी है, लेकिन चुनाव से सिर्फ़ हफ़्ता भर पहले उठे इस विवाद ने आम आदमी पार्टी को मुक़ाबले में थोड़ा पीछे जरूर धकेल दिया है.