एलजी को सरकार से अधिक शक्ति देने वाला विधेयक पारित, केजरीवाल बोले- लोकतंत्र के लिए काला दिन

विवादित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे चोर दरवाज़े से शासन छीनने की कोशिश क़रार देते हुए भारत में लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' बताया है.

बाढ़ के बाद दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान

वीडियो: दिल्ली की बाढ़ को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इसके कई इलाकों में लोग अब साफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. इस समस्या पर पुरानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक शोएब इकबाल और अन्य लोगों से बातचीत.

विपक्षी गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा गया, कहा- हमारी लड़ाई तानाशाही के ख़िलाफ़

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जल्द ही 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी. हम मुंबई में फिर से मिलेंगे, जहां हम समन्वयकों के नामों पर चर्चा करेंगे और उनकी घोषणा करेंगे. वहीं एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए क़रीब तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते.

दिल्ली के बाढ़ राहत शिविर का सच: ‘हम सिर्फ़ चावल खाकर गुज़ारा कर रहे हैं’

वीडियो: उत्तर भारत के तमाम राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आदि इस समय बाढ़ की चपेट में है. लाखों लोग बेघर हो गए हैं और सड़क किनारे बने शिविरों में रहने को मजबूर हैं. दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों के घर पूरी तरह डूब गए हैं, वे शिविरों में रहने को मजबूर हैं.

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर शराब नीति मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर झूठ फैलाने और कथित शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जेल में बंद सिसोदिया को बीते मार्च महीने में इस मामले में गिरफ़्तार किया था.

उपराज्यपाल को शक्ति देने वाला केंद्र का अध्यादेश तानाशाही है, इसका विरोध करेंगे: केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार द्वारा बीते 19 मई को लाया गया एक अध्यादेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार के विभिन्न विभागों की प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी न देने के आदेश की समीक्षा के लिए अदालत पहुंचे केजरीवाल

बीते मार्च महीने में गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी देने को कहा था. इसके अलावा अदालत ने केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा- नाथूराम गोडसे भी देशभक्त थे

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गांधी जी की हत्या हुई, वह अलग मुद्दा है. लेकिन जहां तक मैंने गोडसे को समझा और पढ़ा है, वह भी देशभक्त थे. हम गांधी जी की हत्या से सहमत नहीं हैं.

दंगा एवं अन्य धाराओं में एफआईआर के बाद पहलवान बोले- क्या देश में तानाशाही शुरू हो गई है?

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर नए संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए जाने के दौरान पुलिस ने पदक विजेता पहलवानों पर बल प्रयोग किया था. अब उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, ग़ैर क़ानूनी रूप से एकत्र होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में ग़ैर-भाजपाई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए

बैठक में ग़ैर-भाजपा शासित पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शामिल न होने की ख़बर है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने का क्या फायदा, जब केंद्र खुले तौर पर सहकारी संघवाद का मज़ाक बना रहा है.

क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के जाल से निकल पाएंगे?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादलों-पोस्टिंग का अधिकार देने के बाद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट देना और फिर एलजी को 'सर्वेसवा' बना देना उसकी कुंठा को दिखाता है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले केंद्र के अध्यादेश को विपक्ष ने संघीय ढांचे पर हमला बताया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. इसमें उपराज्यपाल का दख़ल नहीं होगा. हालांकि केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. इस पर विपक्ष ने कहा कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए चेतावनी का संकेत है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा, दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का नियंत्रण वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि निर्वाचित दिल्ली सरकार के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी प्रशासनिक सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) पर अधिकार है. केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिये इस फैसले को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत, अब दिल्ली में क्या बदल जाएगा

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.

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