सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि 2018 में शुरू हुई 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत ख़र्च किए गए कुल धन का दो-तिहाई हिस्सा निजी अस्पतालों को गया है. 15 राज्यों में निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत (54 फीसदी) से अधिक रहा है.
केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' पर कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है. तमिलनाडु में पंजीकृत 1,285 लाभार्थियों की आधार संख्या '0000000000' दर्शाई गई है. वहीं, 7.5 लाख लाभार्थी के मोबाइल नंबर समान पाए गए.
एक रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध 27,000 अस्पतालों में से केवल 18,783 सक्रिय हैं. इस योजना का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक ग़रीब और कमज़ोर परिवारों को सेकेंड और थर्ड केयर अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है.
आम नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे के साथ तीन साल पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल राज्यों में क़रीब 54 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने थे. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक 22 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों के ही कार्ड बन सके हैं.
कोविड-19 संक्रमण के बीच गरीबी रेखा से नीचे वाले गंभीर रोगों के मरीज़ों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बुरी तरह प्रभावित है. आंकड़े बताते हैं कि बीते तीन महीनों में देश भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में योजना के तहत भर्ती होने वाले मरीज़ों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी आई है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत लाखों फ़र्ज़ी गोल्डन कार्ड बनाए गए. अधिकतर मामले गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के अस्पतालों में हुए. अकेले गुजरात सरकार ने 15 हज़ार फ़र्ज़ी कार्ड रद्द किए, पर अब भी पांच हज़ार कार्ड फ़र्ज़ी होने की आशंका है.
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत योजना में इस फ़र्ज़ीवाड़े का खुलासा किया है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में योजना का दुरुपयोग करने के मामले सामने आए हैं.