भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दीमक वाले बयान पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति. बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने कहा कि अमित शाह भारत-बांग्लादेश संबंधों पर बात करने के लिए योग्य नहीं हैं.
असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाया जा रहा है. एनआरसी क्या है? असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों है?
साक्षात्कार: पूर्वोत्तर राज्यों पर लिखी संजय हज़ारिका की नई किताब 'स्ट्रेंजर्स नो मोर' पिछली किताब ‘स्ट्रेंजर्स ऑफ द मिस्ट’ के करीब 25 साल बाद आई है. इस बीच इस क्षेत्र ने कई बदलाव देखे, लेकिन हज़ारिका का मानना है कि यहां के मूल मुद्दे अब भी वही हैं, जो तब थे.
मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट’ के एक अध्ययन के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच के मामले में भारत विश्व के 195 देशों में 145वें पायदान पर है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सूचकांक में भारत 133वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 75वें पायदान पर है. सार्क देशों में अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी देश भारत से अधिक खुशहाल हैं.
2.5 लाख डॉलर के गबन के मामले में ढाका की विशेष अदालत ने सुनाई सज़ा. ज़िया के भगोड़े बेटे तारिक़ रहमान को 10 साल की सज़ा.
संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत यांगी ली ने कहा कि जब तक कोई भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण सबूतों को परख नहीं लेता, तब तक हम निश्चित तौर पर नरसंहार की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन हमें संकेत नज़र आ रहा है.
बांग्लादेश में चटगांव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों से अपने लक्ष्य की समीक्षा करने पर ज़ोर दिया.
तस्लीमा ने राजस्थान के राजसमंद मामले में पुलिस कार्रवाई की तारीफ़ करते हुए कहा कि भारत में उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह के लोग अब भी खुले घूम रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र की दूत ने भी शरणार्थी महिलाओं से गैंगरेप की बात कही थी.
संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत ने कहा कि उन्होंने सामूहिक बलात्कार की भयावह कहानियां सुनी हैं जिनमें कई महिलाओं और लड़कियों की जान चली गई.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ने कहा, म्यांमार में हिंसा के कारण बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थियों को मदद की सख़्त ज़रूरत है.
सत्तारूढ़ आवामी लीग सरकार का कहना है कि इस फैसले से संप्रभु संसद की शक्तियां कम हो सकती हैं.
उत्तर पूर्व में भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं. बांग्लादेश की सीमा से लगे मिज़ोरम के लंगलेई ज़िले में जनजीवन अस्त-व्यस्त.