मद्रास हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत चेन्नई की एक ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र सरकार जांच करके इस बात की संतुष्टि न कर ले कि उन खातों में मौजूद धन का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों के लिए किया जा रहा है, बैंक खातों को तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता.
मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्ट रिटर्न दाख़िल करने में देरी के बाद उसके बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया है और नकद योगदान में कथित 45 दिन की देरी पर वसूली के रूप में 210 करोड़ रुपये की मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस अन्याय और तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ेंगे.