केंद्रीय सतर्कता आयोग की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल मंत्रालय उन सरकारी विभागों की सूची में सबसे ऊपर है, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने संबंधी सीवीसी के सुझावों का पालन नहीं किया और अपने मनमुताबिक़ मामलों का निपटारा कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकार लगाई और बैंक को किसानों के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार करने और उन्हें स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
सरकार ने निजीकरण के लिए जिन चार बैंकों का चयन किया गया है वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं. सरकार का यह कदम उसकी उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह सरकारी संपत्तियों को बेचकर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है.
रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना धोखाधड़ी पकड़ने में देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी न देने के चलते लगाया है.