कर्नाटक: भाजपा सरकार पर लगे ‘40% कमीशन’ के आरोपों की जांच के लिए आयोग गठित

बीते साल कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली पिछली भाजपा सरकार पर कामों के लिए '40 फीसदी कमीशन' लेने का आरोप लगाया था. अब इन दावों की जांच के लिए सिद्धारमैया सरकार ने आयोग बनाने की अधिसूचना जारी की है.

कर्नाटक: भाजपा विधायक के वोटर आईडी विवरण के मैसेज मतदाताओं को भेजने पर विवाद

कर्नाटक की मल्लेश्वरम विधानसभा सीट के मौजूदा भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने मतदाताओं को वॉट्सऐप पर संदेश भेजे हैं. इन संदेशों में मतदाताओं के व्यक्तिगत मतदाता पहचान पत्रों के अंश शामिल हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि मंत्री ने मतदाताओं के मोबाइल नंबर तक कैसे पहुंच बनाई.

कर्नाटक चुनाव सर्वे: भाजपा को क्यों जिताना नहीं चाहती जनता?

वीडियो: कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कुछ सर्वे में भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है. राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकारों का भी कहना है कि भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है. इस संबंध में राजनीतिक टिप्पणीकार और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव से बातचीत.

कर्नाटक: भाजपा सरकार ने 385 मुक़दमे वापस लिए, हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा के मामले भी शामिल

कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच वापस लिए कुल 385 आपराधिक मामलों में 182 मामले हेट स्पीच, गोरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित थे, जिनमें से अधिकांश घटनाएं दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं से संबंधित थीं और 1,000 से अधिक लोग इनमें आरोपी थे.

कर्नाटक सरकार ने पीएम मोदी द्वारा आईआईटी धारवाड़ के उद्घाटन पर 9.49 करोड़ रुपये ख़र्चे: आरटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आईआईटी-धारवाड़ के नए स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया था. एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सामने आया है कि इस समारोह के लिए लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाने-ले जाने के लिए केएसआरटीसी की बसों पर 2.83 करोड़ रुपये और लंच के लिए 86 लाख रुपये ख़र्च किए गए. आयोजन की ब्रांडिंग पर अलग से 61 लाख रुपये ख़र्च हुए.

कर्नाटक: 13,000 स्कूलों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

कर्नाटक के 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो स्कूल प्रबंधन संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य शिक्षा विभाग से जुड़ीं विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रिश्वत मांगी जा रही है. हर साल स्कूलों की मान्यता को नवीनीकृत करने वाली कोई भी फाइल बिना कमीशन या रिश्वत के आगे नहीं बढ़ती. 

कर्नाटकः जिस बच्चे के नाम पर बनी अस्पृश्यता विरोधी योजना, उसी के परिवार का हुआ गांव से बहिष्कार

कर्नाटक में एक अस्पृश्यता विरोधी 'विनय समरस्य' योजना को दलित समुदाय से आने तीन साल के विनय के नाम पर शुरू करने का ऐलान किया है. यह बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल ज़िले के एक गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.