पेगासस का मामला उजागर होने के लगभग छह महीने बाद हंगरी के खोजी पत्रकार सैबोल्च पैनयी सहित निशाना बनाए गए छह लोग सरकार के ख़िलाफ़ क़ानूनी क़दम उठा रहे हैं. यूरोपीय संघ के किसी देश में सरकार के ख़िलाफ़ पेगासस प्रभावितों द्वारा दायर यह पहला क़ानूनी मामला है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत द्वारा पेगासस मामले पर गठित समिति से द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा भारत सरकार द्वारा पेगासस स्पायवेयर खरीदने के दावे पर सरकार से जवाब मांगने का आग्रह किया है. गिल्ड ने यह भी कहा कि समिति की कार्यवाही को बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुला रखा जाए, ताकि गवाहों को बुलाए जाने और उनके जवाबों के संबंध में पूरी पारदर्शिता रहे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था. माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी का मतलब केवल अपनी आपराधिक गतिविधि को स्वीकार करना है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने 2017 में इज़रायल के साथ रक्षा सौदे के तहत पेगासस ख़रीदा था.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने सालभर की पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट में कहा कि भारत सरकार ने साल 2017 में हथियारों की ख़रीद के लिए इज़रायल के साथ हुए दो अरब डॉलर के रक्षा सौदे के तहत पेगासस खरीदा था. रिपोर्ट बताती है कि इज़रायली रक्षा मंत्रालय ने नए सौदों के तहत पोलैंड, हंगरी, भारत समेत कई देशों को पेगासस बेचा.
एक इज़रायली समाचार पोर्टल ने बताया था कि इज़रायल पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले नेताओं और कई सरकारी कर्मचारियों की जासूसी की थी, जिसके लिए आवश्यक क़ानूनी अनुमति नहीं ली गई थी.
एक इज़रायली समाचार पोर्टल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने अदालत की निगरानी या इसके लिए आवश्यक क़ानूनी अनुमति के बिना हैकिंग और जासूसी की थी.
शुरुआत में भारत ने नव-उपनिवेशवाद और इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनी ज़मीन के अतिक्रमण की मुखर तौर पर निंदा की, लेकिन यह विरोध धीरे-धीरे कम हो गया. भारत का रुख कमज़ोर हुआ क्योंकि इज़राइल के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध जुड़ गए. अब ये रिश्ते हिंदुत्व व यहूदीवाद की लगभग समान विचारधारा पर फल-फूल रहे हैं.
संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के 49 वर्षीय नेता नफ्ताली बेनेट ने बीते रविवार को शपथ ली. नई सरकार में 27 मंत्री हैं जिनमें से नौ महिलाएं हैं. बेनेट ने वतर्मान विदेश मंत्री याइर लापिद के साथ एक साझा सरकार के लिए सहमत हुए थे, जिसके तहत बेनेट 2023 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जिसके बाद लापिद 2025 तक यह भूमिका संभालेंगे.
इस 11 दिन के ख़ूनी संघर्ष में ग़ाज़ा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई, इज़रायल के अधिकांश हिस्सों में जीवन थम गया था और दोनों तरफ के 200 से अधिक लोगों की जानें गईं. 19 मई तक इस संघर्ष में 208 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें क़रीब 60 बच्चे शामिल हैं. वहीं इज़रायल में भी दो बच्चों सहित 12 लोगों की जान गई है.
रविवार को इजरायल ने गाजा में पिछले एक हफ़्ते में सबसे घातक हमला किया, जिसमें आठ बच्चों सहित 26 फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई. इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार शाम को कहा कि जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक यह अभियान जारी रहेगा.
इज़राइल और उग्रवादी संगठन हमास के बीच जारी लड़ाई के दौरान वेस्ट बैंक में भी फ़लस्तीनियों ने व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में इज़राइली सेना के साथ झड़प की. इस दौरान इज़राइली सेना की कार्रवाई में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं.
यरुशलम के यहूदी और मुस्लिम लोगों के पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद परिसर में इज़राइली सुरक्षा बलों और फ़लस्तीनी नागरिकों के बीच टकराव और फ़लस्तीनी तथा इज़राइली सुरक्षा बलों के संघर्ष के बाद ये घटनाक्रम हुआ है. हिंसा का कारण यरुशलम पर फ़लस्तीन और इज़राइल दोनों द्वारा दावा जताना है.
तीन साल के समझौते के तहत बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्ज़ साथ में शपथ लेंगे. पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर सेवा देंगे, जबकि गैंट्ज़ नामित प्रधानमंत्री होंगे. 18 महीने बाद गैंट्ज़ प्रधानमंत्री बनेंगे.
बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू को भोजन के लिए आवंटित सरकारी धन का गलत तरह से इस्तेमाल करने के मामले में दोषी ठहराया गया है. सज़ा के तौर पर उन पर कुल 15,200 डॉलर का जुर्माना लगा है.
यह पहली बार है जब भारत ने दशकों पुराने दो देशों वाले सिद्धांत से अपने क़दम पीछे खींच लिए हैं. दो देशों के सिद्धांत के तहत अब तक भारत इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों को अलग और स्वतंत्र देशों के रूप में देखता रहा है.