फिलिस्तान पर मोदी सरकार के बदले रुख़ का अर्थ यह है कि इज़रायल के फिलिस्तीनी ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े को लेकर भारत का रवैया नरम हो गया है.
प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, टाटा पर भी उसमें शामिल होने का ख़बरें आ रही हैं. टाटा के कार्यालय ने आरोपों को ग़लत बताया.
मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को कभी इज़रायल नहीं जाना चाहिए. लेकिन ये यात्रा कुछ इस तरह से हुई जैसे अरब कहीं है ही नहीं और फिलिस्तीनी देश बस एक मिथक है. उस पवित्र ज़मीन की एकमात्र हकीकत इज़रायल, इज़रायल और सिर्फ इज़रायल है.