2016 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में 'आनंद विभाग' के गठन को मंज़ूरी दी थी. दावा किया गया था कि लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए एक विशेष विभाग बना है. हालांकि, अब हाल यह है कि विभाग के काम के बारे में आम लोगों को तो छोड़ें, भाजपा के नेताओं को ही नहीं पता है.
पुदुचेरी की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में परिवहन मंत्री एस. चंदिरा प्रियंगा ने कहा है, 'मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे लगातार जाति और लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है.' वे दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं.
मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है. अब तक पार्टी चार सूचियां जारी करके 136 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर चुकी है. कांग्रेस की ओर से अब तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है.
मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला है. कई वरिष्ठ नेताओं के चुनाव में उतरने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री चेहरे को बदलने की फिराक़ में है.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की चर्चा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर सर्वे किया जाता है तो 80 फीसदी लोग वोट देंगे कि वर्तमान प्रणाली (केंद्रीय शासन) जारी रहनी चाहिए और किसी अन्य प्रणाली की ज़रूरत नहीं है. विपक्षी दलों ने उनके इस दावे को ‘ग़ैर-ज़िम्मेदाराना’ बताते हुए भारत के ‘लोकतांत्रिक प्रकृति के लिए चुनौती’ क़रार दिया है.
गुजरात के विपक्षी दलों का आरोप है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें ‘खुश’ करने के लिए सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के पानी को दो दिन तक रोककर रखा गया था. इसके बाद क़रीब 18 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़े जाने के कारण राज्य के पांच ज़िलों में बाढ़ आ गई.
हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने 31 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम ने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते वर्ष भी यहां गणेशोत्सव मनाने का विवाद अदालत में पहुंचा था.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश एक विधेयक में जम्मू कश्मीर के भाषाई अल्पसंख्यक पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की है. इसके विरोध में गुर्जर और बकरवाल समुदाय ने कहा कि सरकार सूबे में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़ खड़ा करके ‘मणिपुर जैसे हालात’ पैदा कर रही है.
भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के केंद्रीय नेतृत्व में फेरबदल करते हुए कुछ पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि कुछ नए चेहरों को लाया गया है. कर्नाटक के कट्टरपंथी नेता सीटी रवि और असम के सांसद दिलीप सैकिया को राष्ट्रीय महामंत्री पद से हटाया गया है. कुल 13 नए उपाध्यक्ष, 9 नए राष्ट्रीय महामंत्री और 9 सचिव नियुक्त किए गए हैं.
उडुपी के नेत्र ज्योति कॉलेज प्रबंधन को एक छात्रा से शिकायत मिली थी कि तीन साथी छात्राओं ने वॉशरूम में उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद तीनों को निलंबित कर दिया गया. पुलिस ने इस घटना के सांप्रदायिक होने से इनकार किया था, लेकिन आरोपी छात्राओं के मुस्लिम होने के चलते भाजपा समेत दक्षिणपंथी संगठन इसे ‘जिहाद’ क़रार देने में लगे हुए हैं.
पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को दी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो यह निश्चित रूप से विभिन्न जाति, पंथ और धर्मों के अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा. इस पर निर्णय लेते समय सिखों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
ख़बर थी कि हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं. इसके बाद उनके इस्तीफ़े की अटकलें तेज़ हो गई थीं. मई की शुरुआत से राज्य में शुरू हुई जातीय हिंसा से निपटने के अपने तरीके को लेकर मुख्यमंत्री को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ अख़बार की संवाददाता सबरीना सिद्दीक़ी ने अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद भाजपा और हिंदुत्व समर्थकों ने उनके माता-पिता के पाकिस्तानी होने का दावा कर उन्हें ‘पाकिस्तान की बेटी’ बताया था.
पशुधन के परिवहन को लेकर कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर कोई क़ानून को अपने हाथ में लेता है, तो उसे पकड़ा जाए और उस पर मुक़दमा चलाया जाए. हालांकि, भाजपा ने उनके भाषण का एक हिस्सा उठाकर उन पर राज्य में अवैध गोहत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया.
मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक से अनुपस्थिति इस विषय पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की गंभीरता की कमी को दर्शाती है, जबकि मणिपुर में छह सप्ताह से अधिक समय से भड़की जातीय हिंसा जारी है.