बिहार: पटना के आश्रय गृह में एक सप्ताह के भीतर तीन लड़कियों की मौत, कई कुपोषित

बिहार में आश्रय गृह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं. पटना के पटेल नगर स्थित आश्रय गृह में तीन लड़कियों की मौत और कई की तबीयत बिगड़ने के बाद राज्य सरकार ने शेल्टर होम की निरीक्षिका को निलंबित किया है, साथ ही वहां कार्यरत अन्य कर्मियों को भी हटा दिया गया है.

बिहार: गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा तीसरी बार ढहा

खगड़िया ज़िले के अगुवानी को भागलपुर के सुल्तानगंज से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे इस पुल के ढहने की यह तीसरी घटना है. पिछले साल जून में निर्माणाधीन पुल का 200 मीटर हिस्सा ढह गया था. ठीक एक साल पहले 2022 में ऐसी ही एक और घटना इसी पुल पर घटी थी.

बिहार: सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण बढ़ाने वाले क़ानून को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था.

बिहार: धार्मिक जुलूसों में हथियारों और हाई-डेसीबल माइक के इस्तेमाल पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया

बिहार सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में किसी विशेष कारण से तलवार या कोई अन्य हथियार ले जाना ज़रूरी हो तो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा माइक और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.

एनएचआरसी ने दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के शव को नहर में फेंकने पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिसकर्मियों ने एक सड़क दुर्घटना पीड़ित के शव को एक नहर में फेंक दिया था. यह मामला तब सामने आया जब इस कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राष्ट्रीय मानव आयोग ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ मानवाधिकारों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है.

इंटरव्यू में मूल दस्तावेज़ न पेश कर पाना रोज़गार से इनकार का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एक दलित महिला सहित तीन उम्मीदवारों को अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिन्हें इंटरव्यू के दौरान मूल दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाने पर नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था. अदालत ने 23 मई, 2022 के अपने एक पूर्व फैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है.

बिहार: कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, दो की आंखों की रोशनी गई

मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले का मामला. सभी प्रभावित लोगों ने शुक्रवार और शनिवार को देसी शराब का सेवन किया था. शराब पीने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें जी मिचलाने, पेट दर्द, चक्कर आने, सांस लेने में तकलीफ़ और दृष्टि कम होने की शिकायत होने लगी. इनमें से दो ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया.

बिहार: गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहा, सरकार ने कहा- सुनियोजित तरीके से ढहाया गया

बिहार के भागलपुर जिले में रविवार शाम को गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का 200 मीटर का हिस्सा ढह गया. पिछले साल 30 अप्रैल को भी इसी पुल का एक हिस्सा गिर गया था. अधिकारियों ने दावा किया कि पुल निर्माण में कई खामियां हैं, इसलिए इसे ढहाया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार में हर क्षेत्र में बहुत जातिवाद है

सुप्रीम कोर्ट बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उसने आगे इस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए पटना हाईकोर्ट को तीन दिनों में ‘प्राथमिकता के साथ’ इसका निपटान करने का निर्देश दिया है.

आनंद मोहन सिंह रिहाई: दिवंगत डीएम की बेटी ने की प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया के हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को गुरुवार को रिहा कर दिया गया. कृष्णैया की बेटी पद्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि ऐसा क़ानून लाएं ताकि ऐसे गैंगस्टर और माफिया बिहार या किसी अन्य राज्य में खुलेआम न घूम सकें.

बिहार: आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर दिवंगत डीएम की पत्नी ने कहा- ग़लत मिसाल बना रहे हैं नीतीश कुमार

बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद रिहा होने वाले क़ैदियों में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भी हैं, जिन्हें साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन ज़िलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था. कृष्णैया की पत्नी के साथ आईएएस एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं.

बिहार: जेल नियमों में बदलाव कर ​डीएम हत्याकांड में सज़ायाफ़्ता पूर्व सांसद को रिहा किया जाएगा

बिहार जेल नियमों में संशोधन के कुछ दिनों बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 27 क़ैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की है. रिहा होने वालों में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भी हैं, जिन्हें 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन ज़िलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था.

बिहार के मोतीहारी में ज़हरीली शराब से मरने वालों की संख्या 26 हुई

बिहार के मोतीहारी ज़िले में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी. रविवार को आठ लोगों की मौत को मिलाकर अब तक आंकड़ा 26 हो गया है. घटना के बाद 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. अब तक इस सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 609 मदरसों का कोष रोकने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में खुलेआम फ़र्ज़ी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान भी लिया जा रहा है. अदालत ने सरकार से कथित जाली दस्तावेज़ों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है.

बिहार: हाईकोर्ट ने फाइव स्टार होटल बनाने के लिए पटना का सुल्तान पैलेस गिराने पर रोक लगाई

सुल्तान पैलेस 1922 में पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद ने बनवाया था, जो पटना हाईकोर्ट में जज और 1923 से 1930 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति भी रहे थे. बिहार सरकार ने इसे गिराकर उसके स्थान पर पांच सितारा होटल बनाने का फैसला किया था, जिसका विरोध किया जा रहा था.

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