दिल्ली आबकारी नीति: केंद्र ने केजरीवाल, सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने के लिए मंज़ूरी दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसकी सिफ़ारिश की गई थी.

फैक्ट चेक: भाजपा के प्रचार वीडियो में दिखी ख़राब सड़कें हरियाणा की हैं, दिल्ली की नहीं

भाजपा ने दिल्ली की सड़कों का ख़राब हाल दिखाने वाला वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है. ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट-चेक में सामने आया है कि भाजपा के वीडियो में दिखाई गई सड़कें दिल्ली की नहीं, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद की हैं, जहां भाजपा की सरकार है.

पीएम डिग्री: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा- आरटीआई का उद्देश्य जिज्ञासा की तुष्टि नहीं

दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉलेज डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आरटीआई आवेदन का उद्देश्य तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं हो सकता. याचिका में 1978 में स्नातक करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति मांगी गई थी.

उमर अब्दुल्ला ने ‘इंडिया’ ब्लॉक के नेतृत्व और एजेंडे को लेकर स्पष्टता की कमी पर निराशा जताई

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व और एजेंडे के बारे में स्पष्टता की कमी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यह गठबंधन केवल संसदीय चुनावों के लिए था तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए.

1978 संभल दंगे: 46 साल बाद फिर खुलेगा केस, यूपी सरकार ने दिए नए सिरे से जांच के आदेश

मार्च 1978 में होलिका दहन स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव था. अफवाह फैली कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी, जिससे दंगे भड़क गए. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद केस की कार्यवाही 25 फरवरी तक रोकी

संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.

दिल्ली: अरविंद केजरीवाल के पूर्व आवास को लेकर विवाद क्यों चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है?

अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास के मुद्दे को लेकर हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा है. बुधवार को आप नेता मीडिया के साथ इस बंगले पर पहुंचे थे, जहां उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया.

मधु लिमये पक्के राष्ट्रप्रेमी और देशभक्त थे, जो सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ खड़े रहे

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मधु लिमये ने अपने 50 वर्ष भी अधिक लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपने राजनीतिक सिद्धांतों को मज़बूती से पकड़े रखा और उनसे कभी कोई समझौता नहीं किया. वे द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के ख़िलाफ़ थे और हमेशा सांप्रदायिक मुस्लिम राजनीति की मुख़ालिफ़त की.

तमिलनाडु: यूजीसी के राज्यपालों को कुलपति नियुक्तियों में अधिक शक्ति देने के ख़िलाफ़ सीएम स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं और ग़ैर-शैक्षणिक लोगों को इन पदों पर रहने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव: 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को परिणाम

दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को तय हुई है. इसके साथ ही मिल्कीपुर और इरोड में विधानसभा उपचुनाव भी होना है.

‘कुछ होगा तो नहीं’- मुकेश चंद्राकर को पत्रकारिता के लिए पहले भी मिलती रही थीं धमकियां

वीडियो: छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अगस्त 2024 में द वायर हिंदी पर 'बस्तर के पत्रकारों की आंध्र प्रदेश में गिरफ़्तारी' पर रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले दिन कहा था कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस ख़बर पर आपत्ति जताई थी. इस बारे में द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज से ज़ीशान कास्कर की बातचीत.

मुकेश चंद्राकर की हत्या: बस्तर में पत्रकारिता की क़ब्र

पिछले डेढ़ दशक से बस्तर में माओवाद से मुकाबले के नाम पर ढेर सारी पूंजी पहुंची है, ठेकेदार पनपे हैं और तमाम निर्माण-कार्य शुरू हुए हैं. जाहिर है, उनसे जुड़े मुनाफे के तार को झकझोरने की कोशिश जानलेवा होगी. इसलिए इस हमलावर के पहले निशाने पर बस्तर के पत्रकार आ जाते हैं.

मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर राज्य-नीति को राजनीति से अलग नहीं किया

मनमोहन सिंह ने अपनी शांत मुद्रा में लेकिन दृढ़ता से यह बात कही थी कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार वंचित समुदायों का है- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का. यह कहना भारत में राजनीतिक रूप से जोखिम भरा काम था. मनमोहन सिंह ने यह जोखिम उठाया था.

लद्दाख में सेना ने लगाई शिवाजी की प्रतिमा; स्थानीय नेताओं, पूर्व सैनिकों का विरोध

लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना पर भारतीय सेना में विवाद उत्पन्न हो गया है. कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नेता इस कदम को राजनीतिक प्रतीकवाद मानते हुए विरोध जता रहे हैं.

वर्ष 2024: संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष

वर्ष 2024 भारतीय राजनीति में संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष रहा. लोकसभा चुनाव संविधान के प्रावधानों और उसकी रक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया. विपक्ष ने संविधान और आरक्षण पर खतरे को जोर-शोर से उठाया, जबकि सत्तापक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर रक्षात्मक रहा. लेकिन इसे चुनावी रणनीति तक सीमित रखना जनता के साथ एक छलावा होगा. जरूरत है कि संविधान और बाबा साहेब पर केंद्रित इस बहस को परिवर्तनकामी दिशा देने की.

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