विपक्षी दलों ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि इसका नाम 'माफ़ीनामा' रखा जाना चाहिए. भाजपा ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन हक़ीक़त यह है कि आज किसानों की आय घट गई है और क़र्ज़ दोगुना हो गया है.
यूट्यूब ने स्वतंत्र पत्रकार सोहित मिश्रा और क्रिएटर मेघनाद को ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों से संबंधित उनके कुछ वीडियो को लेकर चेतावनी दी है और इन वीडियो से होने वाली विज्ञापन आय (मॉनेटाइजेशन) पर अंकुश लगाया है.
तमिलनाडु में वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की कोई यूनिवर्सिटी बने, तो मोदी इसके चांसलर बनने के लिए सही व्यक्ति होंगे, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से लेकर पीएम केयर्स फंड और दागी नेताओं के भगवाकरण की भाजपा की 'वॉशिंग मशीन' तक, भाजपा भ्रष्ट है.
वीडियो: आगामी 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं. हालांकि, सीएम पेमा खांडू समेत भाजपा के दस प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके ख़िलाफ़ कोई नामांकन ही नहीं हुआ है और वे मतदान से पहले ही 'जीते' हुए माने जा रहे हैं. क्या ऐसा होना लोकतंत्र में जनता के उसके प्रतिनिधि चुनने के अधिकार के लिए ख़तरा है? प्रदेश की राजनीति पर द वायर की वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती से
भारत आदिवासी पार्टी ने स्थापना के मात्र ढाई महीने बाद हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 35 निर्वाचन क्षेत्रों (27 राजस्थान और 8 मध्य प्रदेश) में चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की.
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मथुरा ज़िले में वृंदावन के जुगल घाट से क्रूज सेवा शुरू किए जाने के विरोध में निषाद समुदाय के नाविकों का कहना है कि इससे समुदाय के लगभग 12,000 सदस्यों की आजीविका पर ख़तरा पैदा हो जाएगा.
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुडुचेरी में कांग्रेस उम्मीदवार वी. वैथीलिंगम के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि न केवल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अधिकार, बल्कि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए.
समानता के नाम पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की जिस यूसीसी का ढोल सारे देश में पीटा जा रहा है उसमें 'निवासी' को लेकर जो परिभाषा दी गई है उसने नया बवाल खड़ा कर दिया है और इस पर सत्तारूढ़ दल को जवाब देते नहीं बन रहा है.
कच्चाथीवू द्वीप का राजनीतिक इतिहास और इस विषय पर भाजपा द्वारा उठाया गया विवाद इंगित करता है कि लंबे समय से तमिलनाडु में ज़मीन तलाश रही पार्टी के लिए यह मुद्दा मतदाताओं को लुभाने का ज़रिया है.
कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले कर्नाटक कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के कुछ कॉलेजों ने उसके छात्रों को उनकी नामांकन रैली में शामिल होने का निर्देश देते हुए कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 'अटेंडेंस' मिलेगी.
जिन ग़ैर सरकारी संगठनो का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बार-बार कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा उठा रहे हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका सोचना है कि इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हल किया जा चुका मुद्दा है और द्वीप पर कोई विवाद नहीं है.
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