क्या हल्द्वानी में ‘मस्जिद-मदरसे’ के ध्वस्तीकरण और उससे उपजी हिंसा की न्यायिक जांच की जाएगी?

हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कथित ‘अवैध मस्जिद और मदरसे’ के ध्वस्तीकरण ने ज़िला प्रशासन की कार्यप्रणाली की कथित ख़ामियों को उजागर किया है. उत्तराखंड की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को भी इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना है कि जहां तक अल्पसंख्यक अधिकारों का सवाल है, उनके अनुपालन में वह आज तक कितनी चुस्त रही है.

‘दिल्ली चलो’ मार्च: 63 वर्षीय प्रदर्शनकारी किसान की हरियाणा सीमा के पास दिल का दौरा पड़ने से मौत

पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के रहने वाले मृतक ज्ञान सिंह दो दिन पहले किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च में भाग लेने के लिए शंभू सीमा पर आए थे. इस मार्च का उद्देश्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की क़ानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालना है.

नई नरलीला के बीच अयोध्या

जब भी अपने भक्तों के अहंकार की परीक्षा लेनी होती है, रामलला ऐसी नरलीला करते ही करते हैं. कभी भक्त समझ जाते हैं और कभी नहीं समझ पाते. नहीं समझ पाते तो अपना अहंकार बढ़ाते जाते हैं. फिर एक दिन अचानक रामलला उसे तोड़ देते हैं तो वे पछताते हैं. अहंकार दरअसल, रामलला का आहार है.

‘जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उन्हें भाजपा राज्यसभा भेज रही है’

वीडियो: महाराष्ट्र से जिन लोगों को राज्यसभा में भेजने का ऐलान भाजपा ने किया है उनमें से एक वह हैं, जो बाबरी विध्वंस के समय गुंबद पर खड़े थे. जो कारसेवा के काम में लगे थे. उनका नाम अजीत गोपचड़े है. हाल ही में भाजपा ने महाराष्ट्र से गोपचड़े के अलावा कांग्रेस से आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण, पूर्व विधायक मेधा कुलकर्णी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

एमएसपी की लीगल गारंटी से देश का दिवाला पिट जाएगा: इस झूठ का भंडाफोड़

वीडियो: एक तरफ मोदी सरकार दिल्ली की सीमाओं को किसी देश का बॉर्डर बनाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ उसके समर्थक कह रहे हैं कि अगर किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी गई तो देश की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल जाएगा. इसे झूठे दावे के बारे में विस्तार से बता रहे हैं द वायर के अजय कुमार.

कांग्रेस ने कहा- उसके बैंक खाते फ्रीज़ कर दिए गए, ‘अंतरिम राहत’ पर संशय के बादल

मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्ट रिटर्न दाख़िल करने में देरी के बाद उसके बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया है और नकद योगदान में कथित 45 दिन की देरी पर वसूली के रूप में 210 करोड़ रुपये की मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस अन्याय और तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ेंगे.

2018-22 के दौरान राजनीतिक दलों की अज्ञात स्रोतों से आय बढ़कर 72% हो गई: सुप्रीम कोर्ट में पेश डेटा

सुप्रीम कोर्ट में पेश किए आंकड़ों के अनुसार, कुल अज्ञात आय - यानी 20,000 रुपये से कम की दान राशि, कूपन की बिक्री आदि - में कमी नहीं देखी गई है. 2014-2015 से 2016-2017 के दौरान यह 2,550 करोड़ रुपये थी, जो 2018-19 से 2021-2022 के दौरान बढ़कर 8,489 करोड़ रुपये हो गई.

किसान आंदोलन: मोदी सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध के लिए ब्रिटिशकालीन क़ानून का उपयोग किया

किसानों के वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने पटियाला, एसएएस नगर, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, मनसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में 20 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट निलंबित कर दिया है. किसानों का समर्थन करने वाले सोशल साइट एक्स और फेसबुक पर एक दर्जन से अधिक एकाउंट सरकार के अनुरोध पर बंद कर दिए गए हैं.

राजधानी आ रहे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के 30,000 गोलों का ऑर्डर दिया

नरेंद्र मोदी सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर क़ानूनी गारंटी और ऋण माफ़ी सहित अन्य मांगों की अपील के साथ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान पंजाब और हरियाणा के बीच अंबाला के पास शंभू सीमा पर एकत्र हुए हैं. साल 2020 के आंदोलन को दोहराते हुए उन्होंने बीते 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो मार्च’ का आह्वान किया है.

भाजपा का ख़ुफ़िया चुनावी बॉन्ड ग़ैर-क़ानूनी, मोदी के इस्तीफ़े की मांग उठेगी?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने बीते बृ​हस्पतिवार को साल 2018 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत.

ये भाजपा सरकार नहीं, उद्योगपतियों की मोदी सरकार है: किसान नेता राकेश टिकैत

वीडियो: ‘कृषि की बात’ के इस एपिसोड में किसान आंदोलन के फिर से शुरू होने पर किसान नेता राकेश टिकैत से द वायर के इंद्र शेखर सिंह की बातचीत.

इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र का गला दबाने की योजना थी: कपिल सिब्बल

वीडियो: बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था. इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से अतुल होवाले की बातचीत.

क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार दिखा पाएगी?

वीडियो: विभिन्न राज्यों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है. शुक्रवार को बिहार के नौबतपुर बॉर्डर से यूपी के चंदौली में राहुल गांधी ने प्रवेश किया है. उनकी इस यात्रा पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया, दान का विवरण देने को कहा

शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और एसबीआई से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देने के लिए कहा है. चुनावी बॉन्ड योजना 2018 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी. इसके माध्यम से भारत में कंपनियां और व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुमनाम दान दे सकते हैं.