क्या उत्तर प्रदेश में सरकार और भाजपा संगठन के बीच मची कलह खुलकर सामने आनी लगी है?

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर सिमटने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी पिछड़ने के बाद से राज्य में पार्टी के भीतर मतभेद की ख़बरें लगातार सामने आ रही हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जा रहा है.

जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में मोदी के नफ़रती भाषणों का बचाव किया

बीते दिनों शिकायतकर्ता कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई (एम-एल) ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी का भाषण, चुनावी रैलियों में राम मंदिर का बार-बार ज़िक्र करना और कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का बताना आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस पर चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया था.

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल

एनडीए में शामिल होने पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता चिराग पासवान ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव हैं. साल 2020 में चिराग के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो गुटों में बंट गई थी. दूसरे गुट के प्रमुख चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं.

सीएए के नियम तैयार करने के लिए सरकार को फिर अतिरिक्त समय दिया गया

विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान तैयार करने के लिए राज्यसभा ने गृह मंत्रालय को 31 दिसंबर 2022, जबकि लोकसभा ने नौ जनवरी 2023 तक का समय दिया है. यह सीएए के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को दिया गया सातवां विस्तार है.

भाजपा अध्यक्ष बोले- एम्स मदुरै 95 फीसदी पूरा, साइट पर पहुंचे विपक्षी सांसदों को मिला ख़ाली मैदान

बीते दिनों तमिलनाडु पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया था कि मदुरै में एम्स का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है. इसके बाद एम्स की साइट पर पहुंचे मदुरै सांसद एस. वेंकटेशन और कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने वहां ख़ाली मैदान मिलने पर तंज़ कसते हुए कहा कि किसी ने बिल्डिंग चुरा ली है.

महाराष्ट्र संकट: सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार के बाद उद्धव ठाकरे का इस्तीफ़ा

महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे सरकार को गुरुवार सुबह 11 बजे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे, जिसके ख़िलाफ़ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बुधवार को कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने को कहा था.

सीएए के तहत नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने छह महीने का समय और मांगा

यह पांचवीं बार है जब गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नियमों को तैयार करने के लिए समय के विस्तार की मांग कर रहा है. इससे पहले, 9 जनवरी को केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते नियम बनाने में देरी का हवाला देते हुए तीन महीने के विस्तार की मांग की थी. इस बार मंत्रालय ने 9 अक्टूबर तक का समय मांगा है.