कांग्रेस की जूनागढ़ इकाई के एससी/एसटी सेल के अध्यक्ष राजेश सोलंकी ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि उनके बेटे पर गोंडल की भाजपा विधायक गीताबा जडेजा और उनके पति ने हमला करवाया है और अगर सरकार उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती है तो वह इस्लाम धर्म अपना लेंगे.
दिल्ली के रोहिणी में मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बने सरकारी आश्रय गृह 'आशा किरण' में एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच चौदह लोगों के मरने की ख़बर सामने आई है. सभी मृतकों में दस्त-उल्टी के समान लक्षण थे. इसे लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं.
केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में संवेदनशील ज़िले में असम राइफल्स की जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है. इसके ख़िलाफ़ चूड़ाचांदपुर ज़िले में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया और कई स्थानीय संगठनों ने केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
31 जुलाई को सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नियुक्ति के लिए मानदंड यह है कि व्यक्ति आरएसएस से संबंधित हो. इसे रिकॉर्ड से हटाने की बात कहते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगठन 'बेदाग़ साख' वाला है.
मणिपुर (बाहरी) से पहली बार सांसद बने कांग्रेस के अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर ने संसद में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले 15 महीनों से 60,000 से अधिक लोग भयानक परिस्थितियों में राहत शिविरों में रह रहे हैं. क्या आप उन महिलाओं और बच्चों की चीखें नहीं सुन सकते जो अपने घर वापस नहीं जा सकते?
राजस्थान: स्कूलों में मनाया जाएगा सावरकर का जन्मदिन, अनुच्छेद 370 हटाए जाने वाले दिन होंगे कार्यक्रम
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चालू शैक्षणिक वर्ष में सावरकर जयंती और अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जश्न मनाने की घोषणा की है. कांग्रेस ने कहा कि यह हिंदुत्व प्रचार के अनुरूप स्कूली शिक्षा का राजनीतिकरण है.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बांग्लादेश से कथित घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा था. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर घुसपैठ के बहाने राज्य बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है.
स्मार्ट सिटीज मिशन के दूसरे संस्करण की सिफारिश एक संसदीय समिति ने फरवरी में संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में की थी. आवास और शहरी मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की राजधानियों में भीड़ कम करने के लिए मिशन को दूसरे चरण के शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तारित किया जाना चाहिए.
तेलंगाना विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र से बजट 2024 के प्रस्तावों में संशोधन करके राज्य को न्याय दिलाने की अपील की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, केंद्र पर दोनों तेलुगु राज्यों के सतत विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन वह इसमें विफल रहा है.
जम्मू-कश्मीर: प्रशासन ने सुरक्षा ख़तरा बताते हुए चार सरकारी कर्मचारियों को बिना जांच के बर्ख़ास्त किया
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'सुरक्षा के लिए ख़तरा' बताते हुए दो पुलिसकर्मियों सहित चार सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत तत्काल प्रभाव से बर्ख़ास्त किया है. सूबे में पिछले चार वर्षों में इस तरह कुल 64 सरकारी कर्मचारियों को बर्ख़ास्त किया जा चुका है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट को 'भेदभावपूर्ण' बताते हुए विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही वॉकआउट कर दिया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा पर उन चार किसानों की हत्या का आरोप है, जो 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे. आरोप है कि आशीष मिश्रा से संबंधित और कथित तौर पर उनके द्वारा चलाए जा रहे एक वाहन ने प्रदर्शनकारी किसानों सहित अन्य को कुचल दिया था.
संसद सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाजपा के एक सहयोगी सहित तीन क्षेत्रीय दलों- जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग रखी. वहीं, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग उठाई.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का ठेका न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, न भाजपा को, न किसी राजनेता को मिला हुआ है. ये सभी स्वनियुक्त ठेकेदार हैं, जिनका सामाजिक आचरण हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता.
पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फिलीस्तीन का झंडा लहराने पर कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई. श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में फिलीस्तीन के समर्थन और इज़रायल विरोधी नारे लगाने पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.