झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण बुधवार से शुरू होना था. पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया है कि राहुल गांधी के किसान संगठनों के दिल्ली मार्च के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के चलते झारखंड के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ जनवरी को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार ने उन्हें समयपूर्व रिहा करते हुए 'शक्ति का दुरुपयोग' किया था.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर उनकी पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को क़ानूनी गारंटी देने का फैसला किया है. वहीं, भाजपा ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी नीतियों के ज़रिये किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अलंकरण क़ाबिले-तारीफ़ है; लेकिन अगर उनके विचारों की लय पर सरकार अपने कदम उठाती तो बेहतर होता. सरकार से ज़्यादा यह दारोमदार रालोद के युवा नेता पर है कि वह अपने पुरखे और भारतीय सियासत के एक रोशनख़याल नेता के आदर्शों को लेकर कितना गंभीर है.
केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक विफल होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) और किसान मज़दूर संघर्ष समिति फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और कृषि ऋण माफ़ी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रहे हैं.
बीते 10 फरवरी को लिखे अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की ‘विनाशकारी दुर्दशा’ की ओर आकर्षित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मार्च 2022 से राज्य को केंद्रीय धनराशि बंद होने के कारण मनरेगा के तहत काम और मज़दूरी से लाखों लोगों को काम से वंचित कर दिया गया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया. इस दौरान राजद नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ‘बिना किसी वैध कारण के’ साथ छोड़ने के नीतीश कुमार के क़दम से महागठबंधन आश्चर्यचकित और निराश है.
वीडियो: राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी के विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की पुष्टि किए जाने को लेकर इसकी पूर्व सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर पंवार से द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद की बातचीत.
वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है, जो राज्य के आदिवासी समुदाय को छोड़कर सभी समुदायों पर लागू होगा. इस विधेयक में विवाह, तलाक़ समेत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं. इस बारे में राजधानी देहरादून के लोगों से बातचीत.
अपने वक़्त में कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता सामाजिक समानता की जिस लड़ाई में मुब्तिला थे, उसमें उनके लिए निजी मान-अपमान या विभूषणों का कोई प्रश्न कहीं था ही नहीं. चरण सिंह जब उपप्रधानमंत्री थे, तब सरकार ने न सिर्फ भारत रत्न, बल्कि सारे पद्म पुरस्कारों को 'अवांछनीय' क़रार देकर बंद कर दिया था.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने सोमवार सुबह राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने विधायक पद छोड़ दिया है. 2008 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चह्वाण को आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसायटी घोटाले में नाम आने के बाद 2010 में पद छोड़ना पड़ा था.
राजस्थान विधानसभा की श्रीकरणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार को जीत से पहले मंत्री बना दिया था. बाद में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने हरा दिया. 1948 में संविधान सभा में सवाल उठा था कि क्या विधायकों, सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद फिर निर्वाचन प्रक्रिया से गुज़रना चाहिए.
इससे पहले राज्य में जब भाजपा सत्ता में थी, तब कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी. केम्पन्न ने ही आरोप लगाया था कि कई विभागों में ठेकेदारों को निविदाएं हासिल करने और अपने बिलों का भुगतान करवाने के लिए 40 फीसदी रिश्वत देनी पड़ती है. तब कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उठाया था.
नवाबों का शहर फ़ैज़ाबाद, अब उस अयोध्या नगर निगम का अनाम-सा हिस्सा है, जिसके ज़्यादातर वॉर्डों के पुराने नाम भी नहीं रहने दिए गए हैं. नवाबों के काल की उसकी दूसरी कई निशानियां भी सरकारी नामबदल अभियान की शिकार हो गई हैं. हालांकि अब भी ग़ुलामी के वक़्त के तमाम नाम नज़र आते हैं, जो सरकार को नज़र नहीं आते.