संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास के मुद्दे को लेकर हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा है. बुधवार को आप नेता मीडिया के साथ इस बंगले पर पहुंचे थे, जहां उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया.
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मधु लिमये ने अपने 50 वर्ष भी अधिक लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपने राजनीतिक सिद्धांतों को मज़बूती से पकड़े रखा और उनसे कभी कोई समझौता नहीं किया. वे द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के ख़िलाफ़ थे और हमेशा सांप्रदायिक मुस्लिम राजनीति की मुख़ालिफ़त की.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं और ग़ैर-शैक्षणिक लोगों को इन पदों पर रहने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को तय हुई है. इसके साथ ही मिल्कीपुर और इरोड में विधानसभा उपचुनाव भी होना है.
वीडियो: छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अगस्त 2024 में द वायर हिंदी पर 'बस्तर के पत्रकारों की आंध्र प्रदेश में गिरफ़्तारी' पर रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले दिन कहा था कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस ख़बर पर आपत्ति जताई थी. इस बारे में द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज से ज़ीशान कास्कर की बातचीत.
पिछले डेढ़ दशक से बस्तर में माओवाद से मुकाबले के नाम पर ढेर सारी पूंजी पहुंची है, ठेकेदार पनपे हैं और तमाम निर्माण-कार्य शुरू हुए हैं. जाहिर है, उनसे जुड़े मुनाफे के तार को झकझोरने की कोशिश जानलेवा होगी. इसलिए इस हमलावर के पहले निशाने पर बस्तर के पत्रकार आ जाते हैं.
मनमोहन सिंह ने अपनी शांत मुद्रा में लेकिन दृढ़ता से यह बात कही थी कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार वंचित समुदायों का है- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का. यह कहना भारत में राजनीतिक रूप से जोखिम भरा काम था. मनमोहन सिंह ने यह जोखिम उठाया था.
लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना पर भारतीय सेना में विवाद उत्पन्न हो गया है. कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नेता इस कदम को राजनीतिक प्रतीकवाद मानते हुए विरोध जता रहे हैं.
वर्ष 2024 भारतीय राजनीति में संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष रहा. लोकसभा चुनाव संविधान के प्रावधानों और उसकी रक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया. विपक्ष ने संविधान और आरक्षण पर खतरे को जोर-शोर से उठाया, जबकि सत्तापक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर रक्षात्मक रहा. लेकिन इसे चुनावी रणनीति तक सीमित रखना जनता के साथ एक छलावा होगा. जरूरत है कि संविधान और बाबा साहेब पर केंद्रित इस बहस को परिवर्तनकामी दिशा देने की.
मनमोहन सिंह अल्पभाषी थे, विनम्र थे पर वे जानते थे कि कब, कहां और कितना बोलना है. न उन्होंने कभी मीडिया से मुंह छिपाया और न बेवजह के नारे उछाले. जब मौक़ा हुआ और जब ज़रूरत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर सवाल का जवाब दिया.
मूल रूप से अर्थशास्त्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक ज़ाहिर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डॉ. सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए हमेशा याद किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ईमानदारी को जानबूझकर कम किया जा रहा है, जो संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में अपनी टिप्पणी से संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आंबेडकर के नाम पर वोट बैंक राजनीति करने का आरोप लगाया.
वीडियो: संसद में बुधवार को ज़ोरदार हंगामे के बीच बाबासाहेब आंबेडकर का नाम सुर्खियों में रहा. जहां विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए माफी की मांग की, वहीं उनके बचाव में स्वयं पीएम मोदी ट्वीट करते दिखे.