यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को संभल हिंसा की जांच का ज़िम्मा सौंपा है. विपक्षी दल के नेता इस जांच की अचानक घोषणा के सरकार के फैसले को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, वहीं आयोग की शर्तें और संदर्भ भी कई सवाल उठाते हैं.
हर बार चुनावों से पहले मीडिया के मैनेजमेंट से छनकर बढ़ती ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी, बेरोज़गारी व महंगाई वगैरह के कारण सरकारों के प्रति आक्रोश व असंतोष की जो बातें सामने आ जाती हैं, क्या वे सही नहीं हैं? मतदाताओं की सरकारों से इस 'संतुष्टि' को कैसे देखा जाए?
राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों के संबंध में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पहले लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधि दो स्वायत्त हिल काउंसिल के बजट में भारी कटौती को लेकर नाराज़ हैं. उनके बजट (विकास निधि) में 110 करोड़ रुपये की कटौती की गई है.
शिवपुरी ज़िले का मामला. बताया गया है कि 26 नवंबर को इंदरगढ़ गांव के सरपंच और उनके परिवार ने दलित समुदाय के 30 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने कहा कि आरोपियों और मृतक के परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते यह हत्या की गई.
ओडिशा के विधानसभा में प्रदर्शित संविधान के प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द शामिल नहीं हैं. विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस के विधायकों ने मंगलवार इस मुद्दे पर विधानसभा की कार्यवाही बाधित की और इसे 'संविधान का अपमान' बताया.
वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय में शामिल विपक्षी दल के सदस्यों का कहना है कि कई राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों ने अभी अपने विचार समिति के समक्ष नहीं रखे हैं, इसलिए और समय दिया जाना चाहिए. समिति को शीतकालीन सत्र में ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.
38 सीटों में से जहां दोनों पक्ष सीधे एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की है. इस तरह अजित पवार ने साबित कर दिया है कि एनसीपी अब उनके नाम से जानी जाएगी.
महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में यह कांग्रेस का सबसे ख़राब प्रदर्शन है, जबकि भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब पहुँच गयी है.
झारखंड विधानसभा चुनाव के इतिहास में आज तक कोई भी पार्टी दुबारा सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी, सत्ता विरोधी लहर हमेशा ही बिहार से अलग हुए इस राज्य के चुनाव परिणाम पर हावी रहा, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों में से 27 जीत कर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन ने इतिहास रच दिया है.
यूपी उपचुनाव के नतीजों के समय याद रखना चाहिए कि मतदान के दिन कई जगह पुलिसकर्मी नापसंद मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए उनके पहचान पत्र चेक करते, राह रोकते, उन पर रिवॉल्वर तक तानते दिखे थे. सत्ता तंत्र इस तरह चुनाव कराने लगेगा तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा.
शिंदे की शिवसेना 81 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने 95 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था. इन दोनों दलों के बीच 53 निर्वाचन क्षेत्रों में सीधा मुकाबला था. इनमें से अधिकांश सीट पर शिंदे की पार्टी आगे चल रही है.
भाजपा 116, शिवसेना (शिंदे) 56, एनसीपी (अजित पवार) 35 सीटों पर आगे चल रही है.
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नज़र आ रही है. चुनाव आयोग के अनुसार, झामुमो 28, कांग्रेस 15, राजद 5 और सीपीआई (एमएल-एल) 2 सीटों पर आगे है. वहीं एनडीए को 30 सीटों पर बढ़त हासिल है.
राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में संपन्न हुए मतदान में 67.74 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. राज्य में इस बार मुख्य मुक़ाबला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बन गया है.
महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और अजित पवार द्वारा गठित महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं.