कुमारस्वामी द्वारा विश्वास मत साबित किए बिना कर्नाटक विधानसभा स्थगित, भाजपा देगी धरना

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे के साथ सियासी संकट पैदा हो गया है. हालांकि इनमें से एक विधायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है.

उत्तर प्रदेशः भाजपा विधायक ने स्कूली छात्रों को दिलाई पार्टी की सदस्यता

मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का है. सैयदराजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह ने वहां के नेशनल इंटर कॉलेज के छात्रों को भाजपा का पट्टा पहनाकर शपथ दिलाई.

सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने की पक्षधर नहीं: ग्रामीण विकास मंत्री

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए है और मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबी को ख़त्म करना है. गरीबी दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है.

गुजरात: ठाकोर समुदाय का फरमान, अंतरजातीय विवाह और लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध

यह मामला बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तालुका का है. अविवाहित महिलाएं मोबाइल फोन के साथ पकड़ी जाएंगी तो उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. अगर लड़की अंतरजातीय विवाह करेगी तो डेढ़ लाख रुपये और अगर लड़का अंतरजातीय विवाह करेगा तो दो लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा.

कर्नाटक के बागी विधायकों को विधानसभा में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह भी कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर द्वारा फैसला लेने की कोई समयसीमा नहीं है. वे एक उचित समय में फैसला ले सकते हैं.

झारखंडः सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ़्तार छात्रा को पांच क़ुरान दान करने की शर्त पर ज़मानत

रांची की एक 19 वर्षीय छात्रा ऋचा भारती को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं काे ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट करने के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था. स्थानीय अदालत ने उन्हें 5 क़ुरान दान करने की शर्त पर ज़मानत दी है. छात्रा का कहना है कि वे ऐसा नहीं करना चाहतीं.

पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का राज्यसभा से इस्तीफ़ा, भाजपा में शामिल

नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से भी दिया इस्तीफ़ा. इस्तीफ़ा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की.

भेल के लिए अधिग्रहित किसानों की ज़मीन आधी कीमत पर रामदेव को देगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने रामदेव को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया है. तीन साल पहले फड़णवीस सरकार ने रामदेव को नागपुर में पतंजलि फूड और हर्बल पार्क के लिए 230 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई थी, जो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है.

तिरंगा टीवी: बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल पर लगाया कर्मचारियों का वेतन रोकने का आरोप

समाचार चैनल तिरंगा टीवी की सलाहकार संपादक बरखा दत्त ने कहा कि चैनल के प्रमोटर और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जनवरी 2019 में चैनल के कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय न्यूनतम दो साल का कार्यकाल देने की बात कही थी, अब वे इससे पीछे हट रहे हैं.

कर्नाटक: बागी विधायकों ने मुंबई पुलिस को पत्र लिख कहा- किसी कांग्रेस नेता से नहीं मिलना चाहते

विधायकों ने कहा, 'मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद या महाराष्ट्र और कर्नाटक कांग्रेस के किसी अन्य नेताओं से मिलने की हमारी कोई इच्छा नहीं है. हमें इन लोगों से खतरे की आशंका है.'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, साक्षी मिश्रा और अजितेश बालिग, इनकी शादी वैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी मिश्रा के पिता और बरेली से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा को फटकार लगाई है और पुलिस से कहा है कि वह दंपति को सुरक्षा मुहैया कराए.

क्या देश में चुनाव वाकई रस्म अदायगी बनकर रह जाएंगे?

चुनावों को रस्म अदायगी बनने से रोकना है तो उनकी निष्पक्षता व स्वतंत्रता की हर हाल में रक्षा करना जरूरी है. यह भी समझना होगा कि चुनाव सुधारों के संबंध में समूचे विपक्ष का अगंभीर, नैतिकताहीन रवैया ऐसी स्थिति लाने में सत्ताधीशों की मदद ही करेगा.

त्रिपुरा में भाजपा ने ग्राम पंचायत के चुनाव में 86 फीसदी सीटें निर्विरोध जीतीं

भाजपा ने ग्राम पंचायत की सभी 6,111 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है. इसमें से 5,278 सीटों पर किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार द्वारा पर्चा दाखिल नहीं करने की वजह से पार्टी ने इन सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की.

गोवा: कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले तीन विधायक बनाए गए मंत्री

गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले माइकल लोबो को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल में बदलाव के लिए सहयोगी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के तीन सदस्यों और एक निर्दलीय सदस्य को मंत्री पद से हटा दिया.

अरुणाचल प्रदेश: सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया

नबाम तुकी साल 2011-16 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सीबीआई का आरोप है कि राज्य में उपभोक्ता मामलों तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री रहने के दौरान 2003 में उन्होंने एक सरकारी परियोजना का ठेका अपने भाई को दे दिया था.

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