महाराष्ट्र के पालघर से भाजपा सांसद रहे चिंतामण वनगा की मौत के बाद ख़ाली हुई सीट पर 28 मई को है उपचुनाव. दिवंगत सांसद की शिवसेना में शामिल हुई पत्नी ने चुनाव आयोग से की भाजपा की शिकायत.
ख़रीद-फरोख़्त की राजनीति में भी एक न्यूनतम विश्वास और सामंजस्य की ज़रूरत होती है. कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद जो हुआ, वो बताता है कि मोदी-शाह की जोड़ी काफ़ी तेज़ी से यह विश्वास भी खो रही है.
दिल्ली के आर्कबिशप अनिल काउटो ने पादरियों को भेजे एक पत्र में यह कहा. साथ में एक प्रार्थना भेजकर उसे हर रविवार को पढ़ने कहा. प्रार्थना में 2019 में नई सरकार बनने की बात है. भाजपा नेता इसके विरोध में उतर आए हैं.
मीडिया बोल की 50वीं कड़ी में उर्मिलेश कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नाटकीय घटनाक्रम के दौरान मीडिया की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार पीवी राय और वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी से चर्चा कर रहे हैं.
पेट्रोल की क़ीमत रिकॉर्ड स्तर पर है, फिर भी आप मीडिया में इसकी ख़बरों को देखिए तो लगेगा कि कोई बात ही नहीं है. यही दाम अगर सरकार एक रुपया सस्ता कर दे तो गोदी मीडिया पहले पन्ने पर छापेगा.
इस देश के विधायक समय और मौका मिलने पर सत्य बदलने की क्षमता रखते हैं.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम के प्रमुख समाचार.
अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कर्नाटक के संदर्भ में यह कहना गलत होगा कि सिद्दारमैया की जनहितकारी योजनाओं को लेकर लोगों ने सकारात्मक वोट नहीं दिया.
हनुमान की यह छवि रचने वाले कलाकार करण आचार्य का कहना है कि उनके हनुमान शक्तिशाली हैं न कि दमनकारी. लेकिन जो इसे गर्व के साथ जोड़कर देख रहे हैं, वे शायद बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते.
एचडी कुमार कुमारस्वामी के नेतृत्व वाले कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 117 विधायकों के समर्थन का दावा किया है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और वह खुद भ्रष्टाचार हैं.
कुछ न्यूज़ एंकरों को केंद्र में मंत्री बना देना चाहिए या फिर मंत्री को अब एंकर बनाने का वक़्त आ गया है.
कर्नाटक में बहुमत परीक्षण से ठीक पहले एक भावुक भाषण के साथ येदियुरप्पा ने इस्तीफ़ा दे दिया है.
दोनों लापता कांग्रेसी विधायक विधानसभा में उपस्थित.
उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस-जेडीएस ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भाजपा नेता केजी बोपैया की नियुक्ति को चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सीधे प्रसारण को विधानसभा कार्रवाई की निष्पक्षता के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना.