2002 के गुजरात दंगों में अपनी ज़िंदगी बिखरते देख चुके प्रोफेसर जेएस बंदूकवाला मानते हैं कि भले ही देश भगवाकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे भविष्य की उम्मीद फीकी नहीं हुई है.
हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं. इस खेल में संघ परिवार माहिर है और ऐसी कोशिशों ने अतीत में भी इसे लाभ पहुंचाया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, नगालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
बीते शनिवार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही छात्र अध्यक्ष पद के विजेता के नामांकन में गड़बड़ी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
उच्च सदन की 16 राज्यों में ख़ाली हो रहीं 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पांच मार्च को शुरू होगी. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 सीटों पर होंगे चुनाव.
सपा और बसपा ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल ग़रीबों के कल्याण के लिए किया जा सकता था.
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.
गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि भाजपा की सीटें घटीं क्योंकि तीन तलाक़ बिल के विरोधियों ने पार्टी को वोट नहीं दिया. कांग्रेस विधायक ने कहा, अच्छे डायलॉग से फिल्में चलती हैं, देश चलाने के लिए सार्थक योजनाएं चाहिए.
मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इराक में आईएसआईएस द्वारा बंदी बनाई गई 46 नर्सों को छुड़वाया था. वे सभी ईसाई थीं.
आज जब दुनिया में नाना प्रकार के खोट उजागर होने के बाद भूमंडलीकरण की ख़राब नीतियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, हमारे यहां उन्हीं को गले लगाए रखकर सौ-सौ जूते खाने और तमाशा देखने पर ज़ोर है.
हम भी भारत की 22वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राजस्थान सरकार के विवादास्पद ‘दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को वापस लेने और समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कर रही हैं.
देश के झंडे को भी क्यों सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा है? क्या हम लड़ते-लड़ते इतने दूर आ गए हैं कि देश के झंडे का भी बंटवारा कर देंगे?
मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र नामदेव ने कथित रूप से महिला को होटल के कमरे में बुलाया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी.
विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.
ममता ने कहा कि बैंकिंग घोटाले नोटबंदी के एक साल पहले से प्लान किए जा रहे थे. केंद्र सरकार क्या कर रही थी? टीवी पर भाषण और दूसरों को उपदेश देने के बजाय उन्हें काम करना चाहिए.