तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सोशल मीडिया पर टिप्पणियों को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक भाजपा नेता की शिकायत के आधार पर उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. हाईकोर्ट ने इस बाबत उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा था. मोइत्रा ने थाने जाने पर हमला किए जाने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से वहां वर्चुअली पेश होने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया.
कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए एक व्यक्ति के पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले नागरिकता के सवाल को सुलझाना ज़रूरी है.
'तमलुक आने के कुछ दिनों बाद मैंने पाया कि मेरा हर सोमवार और शुक्रवार कलकत्ता उच्च न्यायालय में बीत रहा है. ऐसा लगने लगा था कि हरेक मामले में ही ज़िला भूमि व भूमि संस्कार अधिकारी, तमलुक ने न्यायालय की अवमानना की है.' बंगनामा की इस क़िस्त में एक पुराना विभागीय क़िस्सा.
केंद्र की प्रस्तावित ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए प्रशासन ने तीन ग्राम सभाओं से 349 लोगों की सहमति ली थी जो वहां की कुल आबादी का केवल 4.6% है. निकोबार प्रशासन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दलील दी कि इसे ही ‘सही कोरम’ माना जाना चाहिए. हालांकि नियमानुसार, ग्राम सभा में कोरम तभी पूरा माना जाता है जब उस गांव की वयस्क आबादी का 50% उपस्थित हो, जिनमें एक-तिहाई महिलाएं होना अनिवार्य है.
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुपरवाइज़र नियुक्त करने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि मतगणना के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा.
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 'उपद्रवी' क़रार देते लगभग 800 लोगों की सूची जारी करते हुए विधानसभा चुनावों से पहले इन सभी के ख़िलाफ़ निवारक कार्रवाई या हिरासत में लेने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. इस सूची में पार्षद, पंचायत निकायों के सदस्य, विधायक और सांसद जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं.
पश्चिम बंगाल में पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत के मुकाबले मतदाता सूची में करीब 89 लाख मतदाता कम हो गए हैं. सबसे अधिक नाम राज्य के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल ज़िले मुर्शिदाबाद में हटाए गए. यहां 4.55 लाख मतदाताओं को अपात्र घोषित किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य के अपीलीय न्यायाधिकरणों को मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की अपीलों पर फैसला करने के लिए कोई समयसीमा तय करने से इनकार कर दिया. वहीं, कोर्ट ने मालदा में पिछले सप्ताह हुई उस घटना की जांच भी एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है, जिसमें ‘विचाराधीन’ मामलों की सुनवाई कर रहे सात न्यायिक अधिकारियों के साथ कथित तौर पर हिंसा हुई थी.
ईडी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी की राजनीतिक सलाहकार आई-पैक के परिसर में जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य अधिकारियों ने जबरन दखल दिया और ईडी की जांच में रुकावट डाली.
कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के दौरान पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया केंद्रीय एजेंसी उनकी पार्टी से संबंधित हार्ड डिस्क, आतंरिक दस्तावेज़ और संवेदनशील डेटा ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वे अपने साथ ले आईं. हालांकि, ईडी का आरोप है कि बनर्जी ने पीएमएलए के तहत चल रही जांच और कार्रवाई में बाधा डाली.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना वाली प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास से पहले बढ़े तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि बंगाल की धरती हमेशा विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करती आई है और आगे भी करती रहेगी.
दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को धन भेजना बंद कर दिया था, जिसके बाद सारी परियोजनाएं बंद हो गईं. जून में हाईकोर्ट ने इसे दोबारा शुरू करने का आदेश देते हुए कहा था कि केंद्र कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए स्वतंत्र है. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय में दख़ल देने से मना कर दिया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दो प्रवासी मज़दूर परिवारों के ख़िलाफ़ इस साल की शुरुआत में जारी किए गए केंद्र सरकार के हिरासत और निर्वासन के आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके आधार पर उन्हें बांग्लादेश भेजा गया था. साथ ही केंद्र को बंगाल के बीरभूम में रहने वाले छह निर्वासित लोगों को चार हफ़्ते के भीतर भारत वापस लाने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई लगभग 25,000 शिक्षकों और ग़ैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य क़रार देने के फैसले पर राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज़ कर करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला व्यापक और गहन दलीलें सुनने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पारित किया गया था.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक़्फ़ संशोधन कानून के खिलाफ़ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद कई परिवारों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है. बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने मालदा के हाईस्कूल में बने अस्थायी राहत शिविर में शरण ली है.