बंगाल: संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर आम लोगों ने क्या कहा?

वीडियो: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा राज्य के संदेशखाली में महिला ग्रामीणों के यौन शोषण के आरोपों पर वहां के आम लोगों से बातचीत.

हाईकोर्ट के जज का इस्तीफ़ा देकर भाजपा में जाना क्या उनके दिए फैसलों पर सवाल खड़े करेगा?

वीडियो: कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफ़ा देने के बाद भाजपा में शामिल होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज गोविंद माथुर से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

क्या सीता और अकबर का नाम साथ में आना अपराध है?

वीडियो: विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शेरों के एक जोड़े का नाम ‘अकबर’ और ‘सीता’ रखने पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट के सवाल करने पर इन शेरों के त्रिपुरा से भेजे जाने की बात सामने आई, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार ने मुख्य वन्यजीव वार्डन निलंबित कर दिया. इस बारे में चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और प्रोफेसर अपूर्वानंद.

मणिपुर से संदेशखाली की तुलना ग़लत: कोर्ट; हिंदू महिलाओं के नाम पर भाजपा की सियासी रोटियां

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिला ग्रामीणों के यौन शोषण के आरोपों की तुलना मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए मामलों से करने पर आपत्ति जताई और उनसे अदालत की निगरानी में घटना की सीबीआई/एसआईटी जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को कहा है.

बंगाल: 40 साल बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के 66 लोगों को शिक्षक की नौकरी का नियुक्ति-पत्र मिला

बंगाल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, क़रीब चार दशक पहले 1983 में 66 लोगों के एक समूह ने शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर केस दायर किया था. 40 साल बाद दिसंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती का आदेश दिया था. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है. बोर्ड ने कहा कि अदालत के आदेश पर कार्य करते हुए इन लोगों को नियुक्ति-पत्र भेजे गए थे.

हॉस्टल में मृत पाए गए आईआईटी छात्र के परिजन बोले- एक साल से ज़्यादा बीत गया, न्याय नहीं मिला

आईआईटी खड़गपुर में तीसरे वर्ष के छात्र फ़ैज़ान अहमद 14 अक्टूबर 2022 को अपने छात्रावास में मृत पाए गए थे. परिवार ने उनकी हत्या का संदेह जताया था, जिसके बाद उनका शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमॉर्टम भी किया गया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की बात कही गई थी.

हाईकोर्ट की किशोर लड़कियों पर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ जताया, कहा- उपदेश न दें जज

बीते अक्टूबर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि हर किशोर लड़की को 'यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए' और 'अपनी देह की शुचिता की रक्षा करनी चाहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था और इस पर आंशिक रोक लगाते हुए कहा कि किशोरों के बर्ताव पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पूर्णतः अनुचित थी.

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के ख़िलाफ़ 950 से अधिक दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी

यह शिक्षक भर्ती घोटाला 2014 का है, जब पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित की थी. साल 2021 में यह सामने आया कि कम टीईटी स्कोर वाले व्यक्तियों को शिक्षक पद दे दिए गए थे. इस घोटाले के ख़िलाफ़ इन लोगों का विरोध प्रदर्शन 950 दिनों से अधिक समय से चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32 हज़ार शिक्षकों की नई भर्ती के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते मई महीने में लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं, जिन्होंने 2016 में चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती के समय अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था. साथ ही राज्य को पदों को भरने के लिए नई भर्ती शुरू करने का भी निर्देश दिया था.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के त​हत 36,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर यह निर्णय दिया. अदालत ने कहा कि ईडी की जांच से धीरे-धीरे यह सामने आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरियां वास्तव में कुछ उम्मीदवारों को बेची गईं, जिनके पास रोज़गार ख़रीदने के लिए पैसे थे.

कोर्ट ने भाजपा नेता विजयवर्गीय और अन्य के ख़िलाफ़ बलात्कार मामले की फिर से जांच करने को कहा

पश्चिम बंगाल में एक महिला ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2018 में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. पीड़िता ने दावा किया था कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की.

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