सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने मई 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले को रद्द किया था.
भाजपा की एक पूर्व नेता की कथित वैमनस्य बढ़ाने वाली टिप्पणी से जुड़े मामले को सुनते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती, न ही इसमें दूसरों के ख़िलाफ़ ग़लत बोलने या आक्षेप लगाने का अधिकार शामिल है.
कलकत्ता हाईकोर्ट की यह टिप्पणी 18 अक्टूबर, 2023 को एक युवा लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी करते हुए आई थी. कोर्ट ने कहा था कि हर किशोर लड़की को 'यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए.'
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई कर रहा है और पिछले हफ्ते इसने बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकार लगाते हुए घटना को सरकारी मशीनरी की नाकामी क़रार दिया था.
बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद बंगाल में आक्रोश है. 15 अगस्त की आधी रात को कुछ लोगों ने अस्पताल में धावा बोला और तोड़फोड़ की है.
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक कमरे और महिला शौचालय को गिराने का आदेश दिया गया है जो उस सेमिनार हॉल से कुछ ही फीट की दूरी पर हैं, जहां बीते हफ्ते एक जूनियर डॉक्टर का शव मिला था. इसे लेकर अस्पताल पर डॉक्टर के रेप और हत्या केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्ड अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय कर देने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई रहा है, जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि देश में क़ानूनन आने वाले ग़ैर-नागरिकों आधार प्राप्त कर सकते हैं.
14 अक्टूबर 2022 को आईआईटी खड़गपुर में तीसरे वर्ष के छात्र फ़ैज़ान अहमद अपने छात्रावास में मृत पाए गए थे. घटना को आत्महत्या माना गया था, हालांकि उनके परिवार ने हत्या का संदेह जताया था. अब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र को चाकू घोंपने और गोली मारने की बात सामने आई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 से बंगाल में कई समुदायों को दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा रद्द करते हुए कहा कि ओबीसी न केवल इसलिए घोषित किया जाता है क्योंकि वह वैज्ञानिक और पहचान योग्य आंकड़ों के आधार पर पिछड़ा है, बल्कि इस आधार पर भी घोषित किया जाता है कि ऐसे वर्ग का राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दाश ने अपने रिटायरमेंट कार्यक्रम में कहा कि अब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अधिक समय देना चाहते हैं, जिससे वे बचपन से जुड़े हुए हैं.
बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.
बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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वीडियो: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा राज्य के संदेशखाली में महिला ग्रामीणों के यौन शोषण के आरोपों पर वहां के आम लोगों से बातचीत.