जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने नई श्रृंखला शुरू की है. दूसरा भाग संतराश जाति के बारे में है.
जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने नई श्रृंखला शुरू की है. पहला भाग घासी जाति के बारे में है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति सर्वेक्षण और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की अवधारणा को राज्य में आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर हमें पता हो कि यहां किस जाति की कितनी आबादी है तो हम जान सकते हैं कि हमें उनके लिए क्या योजनाएं बनानी होंगी.
वीडियो: बिहार की जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस बढ़ती जा रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी से बातचीत.
वीडियो: बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
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बिहार सरकार द्वारा जारी जाति-आधारित सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें पिछड़ा वर्ग 27.13 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 फीसदी और सामान्य वर्ग 15.52 फीसदी है.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ‘प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क’ द्वारा आयोजित एक चर्चा में कहा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में कुछ मतभेदों को दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन वे सब मिलकर 'आइडिया ऑफ इंडिया' को बचाने के लिए लड़ रहे हैं.
कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटे की मांग कर रही है. हालांकि 2010 में उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक में यह शामिल नहीं था. अब. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है.
इंडिया 'गठबंधन' की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई थी, जहां 12 दलों के नेताओं के बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर आम सहमति बनी.
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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है असमानता बनी रहेगी और तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. इस पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि वे सरकार से कहें कि वह जाति जनगणना करवाए अन्यथा उनका कथन सिर्फ ख़बरों में रहने के लिए ज़बानी जमाख़र्च है.
जातिवार जनगणना के विरोधियों का आग्रह है कि यह विभाजक पहल है क्योंकि यह जातिगत अस्मिताओं को बढ़ावा देगी, समाज में द्वेष पैदा करेगी. यह तर्क सदियों पुराना है और स्वतंत्रता संग्राम के समय से सत्ता-समीप हलको ने इसका सहारा लिया है. यह कथित ‘उच्च’ जातियों का नज़रिया है, भले ही इस पर प्रगतिशीलता की चादर डाली जाए.
केंद्र ने सोमवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफ़नामा दायर किया है, जिसमें कहा गया कि पिछले हलफ़नामे में एक पैराग्राफ 'अनजाने में छूट गया' था. उक्त पैरा में लिखा था कि 'संविधान के तहत या अन्यथा कोई अन्य निकाय जनगणना या जनगणना के समान कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखता है.'