चुनावी बॉन्ड से ‘चंदा देकर लाभ उठाने’ की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज़ और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम चंदे में दी, जिसका उद्देश्य उनके ख़िलाफ़ जारी जांच के नतीजों को प्रभावित करना था. याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.

दिल्ली आबकारी नीति: अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था. 

नीट-यूजी दोबारा कराने के ख़िलाफ़ केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- ईमानदार छात्र होंगे प्रभावित

शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केवल यह स्वीकार किया है कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है.

नीट विवाद: बिहार पुलिस ने जांच में देरी के लिए एनटीए को ज़िम्मेदार ठहराया

बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि अगर एनटीए ने 5 मई को हुई परीक्षा से एक दिन पहले पटना से बरामद जली हुई उत्तर पुस्तिका से मिलान के लिए प्रश्नपत्र के सैंपल उपलब्ध कराए होते, तो नीट-यूजी में अनियमितताओं की जांच अब तक पूरी हो गई होती.

नीट-यूजी की जांच सीबीआई के हवाले और नीट-पीजी स्थगित; एनटीए अध्यक्ष को पद से हटाया गया

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि नीट-पीजी परीक्षा को ‘एहतियाती उपाय’ के रूप में स्थगित किया गया है. इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है. इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है.

यूजीसी-नेट पेपर लीक: सीबीआई ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी, साज़िश का केस दर्ज किया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि यूजीसी-नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र डार्क नेट पर लीक हो गया था और यह इम्तिहान आयोजित करने वाकई संस्था- एनटीए की ओर हुई 'संस्थागत विफलता' को दर्शाता है. 

एमपी: नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहे दो सीबीआई अधिकारी गिरफ़्तार, रिश्वत लेकर दे रहे थे क्लीन चिट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद बीते फरवरी में एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दी थी. अब ख़ुद एजेंसी ने कहा है कि उसके अधिकारी निरीक्षण के बाद अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए हर संस्थान से रिश्वत ले रहे थे.

दाभोलकर केस: अदालत ने जांच में लापरवाही बरतने के लिए महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई को फटकार लगाई

तर्कवादी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो लोगों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों को बरी करते हुए इसका ज़िम्मेदार जांच एजेंसियों को ठहराया है.

सरकार बनने पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं पर दर्ज ग़लत केस वापस लेंगे: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि हम ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेंगे क्योंकि ये मामले क़ानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप दर्ज नहीं किए गए हैं, बल्कि उत्पीड़ित करने के इरादे या चुनावों को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: 11 साल बाद सनातन संस्था के दो लोगों को उम्रक़ैद, तीन बरी

पेशे से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक थे और अपनी संस्था के माध्यम से वह अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाते थे. 20 अगस्त, 2013 को पुणे में दो बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

बंगाल: 25,000 स्कूली नियुक्तियां रद्द करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.

मोदी के पास कहने को कुछ नहीं, वे सिर्फ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं: भूपेश बघेल

नरेंद्र मोदी के मन में कांग्रेस को लेकर ऐसा भय समा गया है कि वे अपनी बात कहने की बजाय सिर्फ़ कांग्रेस और उनके नेताओं के ख़िलाफ़ भाषण देते हैं. वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर गहरे सदमे में हैं. राहुल गांधी उनका दु:स्वप्न बन गए हैं.

पश्चिम बंगाल: हाईकोर्ट के शिक्षक नियुक्तियां रद्द करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.

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