एमपी: नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहे दो सीबीआई अधिकारी गिरफ़्तार, रिश्वत लेकर दे रहे थे क्लीन चिट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद बीते फरवरी में एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दी थी. अब ख़ुद एजेंसी ने कहा है कि उसके अधिकारी निरीक्षण के बाद अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए हर संस्थान से रिश्वत ले रहे थे.

दाभोलकर केस: अदालत ने जांच में लापरवाही बरतने के लिए महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई को फटकार लगाई

तर्कवादी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो लोगों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों को बरी करते हुए इसका ज़िम्मेदार जांच एजेंसियों को ठहराया है.

सरकार बनने पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं पर दर्ज ग़लत केस वापस लेंगे: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि हम ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेंगे क्योंकि ये मामले क़ानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप दर्ज नहीं किए गए हैं, बल्कि उत्पीड़ित करने के इरादे या चुनावों को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: 11 साल बाद सनातन संस्था के दो लोगों को उम्रक़ैद, तीन बरी

पेशे से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक थे और अपनी संस्था के माध्यम से वह अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाते थे. 20 अगस्त, 2013 को पुणे में दो बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

बंगाल: 25,000 स्कूली नियुक्तियां रद्द करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.

मोदी के पास कहने को कुछ नहीं, वे सिर्फ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं: भूपेश बघेल

नरेंद्र मोदी के मन में कांग्रेस को लेकर ऐसा भय समा गया है कि वे अपनी बात कहने की बजाय सिर्फ़ कांग्रेस और उनके नेताओं के ख़िलाफ़ भाषण देते हैं. वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर गहरे सदमे में हैं. राहुल गांधी उनका दु:स्वप्न बन गए हैं.

पश्चिम बंगाल: हाईकोर्ट के शिक्षक नियुक्तियां रद्द करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

बीते 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,753 शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसे चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को अचानक समाप्त कर राज्य में स्कूली शिक्षा को संकट में डाल दिया है, जिससे शिक्षा प्रणाली के लगभग ठप हो जाने का ख़तरा है.

केंद्रीय एजेंसियों के कथित ‘दुरुपयोग’ पर विपक्षी दलों की याचिका पर कार्रवाई नहीं करेगा चुनाव आयोग

चुनाव के पहले महीने में आदर्श आचार संहिता लागू करने पर अपना रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई की विपक्षी दलों की याचिका पर कोई क़दम नहीं लेगा क्योंकि वह क़ानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता.

भारत में कौन जनतंत्र को ज़िंदा रखना चाहता है

चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.

कैश फॉर क्वेरी: एथिक्स कमेटी की सदस्य के भाजपा में जाने के बाद लोकपाल का सीबीआई जांच का आदेश

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी के आरोपों को लेकर लोकसभा से निष्कासित किया गया था. लोकसभा की एथिक्स कमेटी में उनके निष्काषन के पक्ष में निर्णायक वोट डालने वाली कांग्रेस की निलंबित सांसद परनीत कौर अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं.

ढही सिल्कयारा सुरंग निर्माण से जुड़ी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 55 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे

नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर 26 अक्टूबर, 2018 को आयकर छापे पड़े थे. इसके छह महीने बाद इसने 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड की पहली किश्त खरीदी. 

चुनावी बॉन्ड सबसे बड़ा वसूली रैकेट, भाजपा का खाता फ्रीज़ कर कोर्ट को जांच करनी चाहिए: कांग्रेस

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड योजना को ‘दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट’ बताया. वहीं, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सुप्रीम कोर्ट से सत्तारूढ़ भाजपा के ख़िलाफ़ उच्च स्तरीय जांच और उसके बैंक खातों को फ्रीज़ करने की मांग की.

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