केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, 24 में से 16 लोगों की मौत आरोपी बनाए जाने से पहले ही हो गई थी, बाक़ी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं.
एबीवीपी से जुड़े छात्रों से कथित तौर पर बहस के बाद पिछले साल 15 अक्टूबर से नजीब अहमद जेएनयू परिसर के माही-मांडवी हॉस्टल लापता हैं.
मुठभेड़ में मारे गए सिमी कार्यकर्ताओं के परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
आयकर विभाग और सीबीआई भारत की राजनीति तय कर रहे हैं. भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, राजनीति तय कर देना भी कम बड़ा योगदान नहीं है.
श्रीलंकाई नागरिक रॉबर्ट पायस ने सरकार को लिखा- जब रिहाई की संभावना नहीं, तो ज़िंदा रहने का क्या मतलब है. 11 जून को पायस को जेल में कैद रहते हुए 26 साल हो गए हैं.
सीबीआई एनडीटीवी के संस्थापकों के घर छापे मार रही है जबकि अडानी, अंबानी और दूसरे ताकतवर व्यापारिक घरानों के लिए ख़िलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है.
सरकार आलोचनात्मक रुख़ रखने वाले मीडिया का गला घोंटना चाहती है.
पैसा लेते हुए एक अधिकारी और एक बिचौलिया गिरफ़्तार, बड़े अधिकारियों के भी लिप्त होने का संदेह.
पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी पेरारीवलन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीबीआई ने इस हत्याकांड के पीछे की बड़ी साज़िश की जांच नहीं की.