स्मार्ट सिटीज मिशन के दूसरे संस्करण की सिफारिश एक संसदीय समिति ने फरवरी में संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में की थी. आवास और शहरी मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की राजधानियों में भीड़ कम करने के लिए मिशन को दूसरे चरण के शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तारित किया जाना चाहिए.
किसान संगठनों द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा स्थित शंभू बॉर्डर पर 6 महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है, सरकार को उन तक पहुंचने के लिए कदम उठाने चाहिए.
तेलंगाना विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र से बजट 2024 के प्रस्तावों में संशोधन करके राज्य को न्याय दिलाने की अपील की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, केंद्र पर दोनों तेलुगु राज्यों के सतत विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन वह इसमें विफल रहा है.
नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख़्ता सबूत नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्नपत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे.
नीट-यूजी 2024 में भौतिकी के एक विवादित प्रश्न की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को आईआईटी, दिल्ली के निदेशक को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था. उक्त प्रश्न के कई सही उत्तर होने के चलते एनटीए ने छात्रों को ग्रेस अंक दिए थे.
राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि विशेष सहायक, मंत्रियों की जासूसी कर इसकी रिपोर्ट दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के दौरान उन्हें बताया कि उनकी सरकार बांग्लादेश से आए ज़ो जनजाति के लोगों को वापस नहीं भेज सकती है. राज्य के गृह विभाग के मुताबिक, 2022 से बांग्लादेश के लगभग 2,000 ज़ो जनजाति के लोगों ने मिज़ोरम में शरण ली है.
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केवल यह स्वीकार किया है कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए युवाओं से एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित कराने और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का वादा किया था. चार साल बाद भी युवा इसका इंतज़ार ही कर रहे हैं.
तमिलनाडु के एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में संवैधानिक उल्लंघनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के नए आपराधिक क़ानूनों के हिंदी नामकरण को चुनौती दी है. वहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने नए क़ानूनों को स्थगित कर इनकी संसदीय जांच की मांग उठाई है.
नीट-यूजी 2024 परीक्षा मामले में बिहार की आपराधिक जांंच इकाई ने संदिग्धों के पास से परीक्षा की तारीख (5 मई) को ही कुछ जले हुए कागज़ात बरामद किए थे, जिनकी जांच में पता चला कि इन कागज़ों के 68 सवाल मूल प्रश्नपत्र के समान थे. इतना ही नहीं प्रश्नों के क्रमांक भी मूल प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं.
विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को लेकर सवालों के घेरे में आई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में 25 से कम स्थायी कर्मचारी हैं, जो पच्चीस परीक्षाओं का आयोजन करवा रहे हैं. अपर्याप्त विशेषज्ञता के कारण एजेंसी ने पेपर-सेटिंग, पेपर वितरण और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को निजी सेवा प्रदाताओं सहित बाहरी विशेषज्ञों को आउटसोर्स किया हुआ है.
नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के 48 घंटे से भी कम समय में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए से 25 से 27 जून तक होने वाली सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित करने के लिए कहा. परीक्षा में लगभग 2 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने उम्मीद थी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि यूजीसी-नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र डार्क नेट पर लीक हो गया था और यह इम्तिहान आयोजित करने वाकई संस्था- एनटीए की ओर हुई 'संस्थागत विफलता' को दर्शाता है.
समय की हानि हरदयाल पब्लिक स्कूल और विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोनों केंद्रों के अभ्यर्थियों को हुई, लेकिन ग्रेस अंक सिर्फ हरदयाल के छात्रों को मिला. झज्जर के एक अन्य केंद्र पर परीक्षा देने वाली छात्रा कटाक्ष करती हैं, 'मैं कैसे टॉप करती, मेरा सेंटर हरदयाल थोड़े ही था!’