मणिपुर के कुकी-ज़ो समुदाय के सात विधायकों ने मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ उनके राज्य में जान-माल की हानि को रोकने के लिए तत्काल क़दम न उठाने को लेकर मौन विरोध किया और अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग दोहराई.
सरकार जीएम बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. लेकिन इन बीजों का दीर्घकालिक उपयोग किसानों को और अधिक निर्भर बना सकता है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में हिंदी को सर्वमान्य और लचीला बनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि सभी आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना ज़रूरी है.
चुनाव के दौरान ‘फ्रीबीज़’ के वादे के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव पूर्व अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ़्त सौगात का वादा करने से रोकने के लिए प्रभावी क़दम उठाने का निर्देश दिया जाए.
12 अक्टूबर, 2024 को देश में आरटीआई अधिनियम लागू होने के 18 वर्ष पूरे हुए हैं. सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में चार लाख से अधिक शिकायतें लंबित हैं. सूचना आयुक्तों के पद रिक्त पड़े हैं और कई आयोग निष्क्रिय हो चुके हैं.
11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित सीएए के नियमों को गृह मंत्रालय ने 2024 के आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले अधिसूचित किया था. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इसके लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवाह में पति-पत्नी के बीच उचित यौन संबंध बनाने की निरंतर अपेक्षा होती है. इसलिए, विवाह को अन्य स्थितियों से अलग माना जाना चाहिए. इसे अपराध घोषित करना बहुत कठोर क़दम है.
झारखंड उच्च न्यायालय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से शादी करके उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं. अब, केंद्र सरकार ने अदालत में पेश अपने हलफनामे में इस दावे को ख़ारिज कर दिया है.
साल 2022 में मोदी सरकार ने बिलक़ीस बानो के बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए सज़ायाफ़्ता अपराधियों की रिहाई को मंज़ूरी दी थी. बिलक़ीस के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लिया और उन हत्यारों और बलात्कारियों को वापस जेल भेजा.
साल 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार कुल 74,203 की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें रेलवे के बाद सर्वाधिक शिकायतें दिल्ली के स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध थीं.
नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी के बाद भी केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे. माना जा रहा है कि ‘संवेदनशील मुद्दों’ पर त्यागी के बयानों ने पार्टी को गठबंधन के भीतर मुश्किल स्थिति में डाल दिया था.
उत्तरकाशी के निवासियों ने चारधाम सड़क परियोजना के तहत गंगोत्री-धरासू मार्ग के चौड़ीकरण को तैयार सीमा सड़क संगठन पर ग़लत जानकारी के आधार पर वन मंज़ूरी लेने के का आरोप लगाया है और पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर दो वन मंज़ूरी प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने की मांग की है.
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, क्योंकि 3 सितंबर को इस सदन के लिए निर्धारित उपचुनावों से पहले विपक्षी कांग्रेस के एक उम्मीदवार सहित 12 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. 237 सदस्यीय सदन में बहुमत 119 है, एनडीए के पास 121 सदस्य हैं.
ओबीसी के वर्गीकरण पर सरकार द्वारा गठित रोहिणी आयोग के सदस्य जेके बजाज ने एससी/एसटी कोटा वर्गीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे जाति जनगणना के पक्ष में हैं. उन्होंने जोड़ा कि चूंकि 50% दाखिले और नियुक्तियां जाति के आधार हो रहे हैं, इसलिए डेटा न होना ख़ुद को अंधेरे में रखने जैसा है.
गंगोत्री-धरासू मार्ग भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) में आता है. लेकिन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का कहना है कि पूरे चारधाम परियोजना के लिए पहले ही पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जा चुका है, इसलिए पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है.