इस साल नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को हुई थी. शुरुआत में बिहार और गुजरात में इसका पेपर लीक होने के आरोप लगे थे, हालांकि 4 जून को इसके नतीजे आने के बाद से एक ही सेंटर से कई टॉपर होने, ढेरों छात्रों को पूर्णांक मिलने जैसे मुद्दे सामने आए और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है.
नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवाद संबंधी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर कहीं कोई ग़लती हुई है तो एजेंसी को मान लेना चाहिए.
बीते महीने पत्रकारों के 15 संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद संयुक्त तौर पर कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित प्रेस क़ानून मीडिया की स्वतंत्रता में बाधा न डालें, तथा नागरिकों की निजता के अधिकार को बरकरार रखा जाए.
कुवैत में एक बहुमंजिली इमारत में आग से मारे गए 45 भारतीयों में से सर्वाधिक 23 मृतक केरल से हैं. राज्य सरकार ने घायलों के इलाज और मृतकों के शवों को वापस लाने सहित राहत कार्यों में मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को कुवैत भेजने का फैसला किया था. पर केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिली.
केंद्र सरकार के डेटा के अनुसार, मार्च से मई तक पूरे देश में हीटस्ट्रोक से कम से कम 56 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 46 मौतें अकेले मई में हुई हैं.
केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे पराली जलाने वाले किसानों की पहचान करें. केंद्र की योजना पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी के लाभ से वंचित करने की है.
केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को रद्द करने की घोषणा की है. एफएमआर वर्तमान में सीमा के आसपास के निवासियों को औपचारिक दस्तावेज़ के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है.
केंद्र सरकार ने 2021 में देश में निजी संस्थाओं को सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति दी थी. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, ऐसे 40 निजी सैनिक स्कूलों में से कम से कम 62% ऐसे थे जो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों, भाजपा के नेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियो, हिंदुत्व संगठनों, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े थे.
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन सहित अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविदों ने बड़ी संख्या में लेखकों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स को बिना मुक़दमे के लंबे समय तक क़ैद में रखने की आलोचना की और कहा कि ऐसे कारावास को भारतीय संसद द्वारा पारित ग़ैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधायी समर्थन दिया गया है.
संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष वी. नागदास की शक्तियों को कम करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें ‘नियुक्ति, भर्ती, तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई’ से संबंधित मामलों सहित कोई भी ‘प्रशासनिक कार्रवाई’ और वित्तीय निर्णय मंत्रालय से परामर्श किए बिना नहीं ले सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना मामले में बीते वर्ष 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके दो दिन बाद ही बॉन्ड बिक्री के अगले चरण की घोषणा कर दी गई. सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसके बाद हुई 29वें और 30वें चरण की बिक्री में क्रमश: 99% और 94% बॉन्ड 1 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग वाले बेचे गए.
गौहाटी यूनिवर्सिटी परिसर में एबीवीपी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर आयोजित बहस छात्रों के एक समूह द्वारा विरोध किए जाने के बाद हिंसक हो गई. प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया है कि एबीवीपी सदस्य अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे और समाज के कुछ वर्गों को निशाना बना रहे थे.
देश और विदेश में लोगों को वॉट्सऐप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पत्र के साथ कई सरकारी योजनाओं को सूचीबद्ध करने वाले संदेश प्राप्त हुए हैं और जनता से विचार और सुझाव मांगे गए हैं. कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि ये संदेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं. वहीं, टीएमसी ने पीएम मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के तहत भी 11.36 लाख लाभार्थियों के आवासों के लिए फंड जारी नहीं किया है.
वीडियो: लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम अधिसूचित होने के बाद से असम में इसका ख़ासा विरोध हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसे विभाजनकारी बताते हुए लागू न करने की बात कह चुकी है. इसी विषय पर द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ पिशारोती से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.