मंत्रालयों में आरक्षण नीति के अमल की निगरानी के लिए कोई शक्ति नहीं: कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग

अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा संसद में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरक्षण को लागू करने की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए, जो डीओपीटी के प्रति जवाबदेह हो.

भाकपा महासचिव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नालको का निजीकरण रोकने का अनुरोध किया

भाकपा महासचिव डी. राजा ने पत्र में कहा कि 1981 में स्थापित नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड नवरत्न कंपनी है और 40 वर्षों से उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिना और एल्युमीनियम उत्पादन व निर्यात करने वाला सबसे शीर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रहा है. इसके निजीकरण को लेकर श्रमिकों में व्यापक आक्रोश है.