जब मीडिया विकास यादव के बारे में अटकलें लगा रहा था, वे अपने घर आए, परिवार के साथ समय बिताया, उन्हें आश्वस्त किया और वापस लौट गए. विकास का परिवार सत्ता के व्यवहार से नाख़ुश है. उन्हें लगता है कि भारत सरकार ने विकास को बचाने की कोशिश नहीं की.
विकास के परिजनों ने बताया कि अमेरिका द्वारा 17 अक्टूबर को जारी अभियोग के चौबीस घंटे के भीतर यानी 18 अक्टूबर को विकास ने उन्हें फोन पर कहा था, 'चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सकुशल हूं और सुरक्षित हूं.'
हाई कोर्ट को हाल ही में सूचित किया गया था कि 2020 में सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार 19 वर्षीय दलित युवती के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से दैनिक आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक खजान सिंह पर वर्ष 2021 में एक कांस्टेबल ने यौन उत्पीड़न, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और कई वर्षों तक उसे और अन्य महिला कांस्टेबलों को धमकाने का आरोप लगाया था. सीआरपीएफ की आंतरिक जांच में सिंह दोषी पाए गए थे.
पुलिस ने बताया कि घटना मेईतेई बहुल बिष्णुपुर ज़िले के नारायणसेना गांव में हुई, जहां बंदूकधारियों ने गोलीबारी की. इसके अलावा उपद्रवियों ने बम फेंका, जो सीआरपीएफ चौकी के अंदर गिरकर फटा. इस विस्फोट में दो जवान मारे गए और दो अन्य घायल हुए हैं.
सीआरपीएफ के आधिकारिक पत्राचार के मुताबिक़, जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए भी सीआरपीसी 1973 की धारा 45 लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंज़ूरी मिल गई है. इस धारा के तहत जवानों को केंद्र सरकार की सहमति लिए बिना गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता.
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए एक इंटरव्यू में वर्ष 2019 में सीआरपीएफ के क़ाफ़िले पर हुए आतंकी हमले के लिए ख़ुफ़िया तंत्र की विफलता की ओर भी इशारा किया है. इस संबंध में सीआरपीएफ द्वारा कराई गई एक आंतरिक जांच भी कुछ ऐसा ही इशारा करती है.
बीते अक्टूबर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने दक्षिण कश्मीर के तीन ज़िलों- अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में सीआरपीएफ बेस के लिए ज़मीनें देने को मंज़ूरी दी थी. इसमें से एक औखू गांव भी है. यहां के किसानों का कहना है कि वे बेहद ग़रीब हैं और अगर उनकी ज़मीनें भी ले ली गईं, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा.